नवलपरासी– नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बुलिङटारकी तारा कुमालको दैनिकी बालुवा चाल्ने, इँटा बोक्ने र ढलानका लागि मसला बनाउनमै बित्छ । कुमालले मजदुरी गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो । काम नगरे साँझ–बिहानको छाक टार्न मुस्किल पर्छ । तर दिनभरि उस्तै काम पुरुष बराबर गर्दा पनि ज्याला भने कम आउँछ । पुरुष मजदुर सँगै बराबरी काम गरे पनि महिला मजदुरले भने कम ज्याला पाउने गरेको तारा कुमालको गुनासो छ ।
“श्रीमान्को कमाइले मात्र खर्च पुग्दैन्, छोरो बिरामी छ”, कुमालले भने, “दिनभरि मजदुरी गरेपनि हामी महिलाको दैनिक रु साढे छ सय ज्याला छ पुरुषको साढे सात सय छ ।” गैँडाकोटमा मजदुरी गर्ने दाङकी जानकी चौधरीको भोगाइ बुलिङटारका तारा कुमालको भन्दा अझ विभेदपूर्ण छ । “दिनभरि काम गर्दा महिलालाई रु छ सय दिन्छन् पुरुषहरुलाई नौ सय दिन्छन्”, चौधरीले भने ।
निर्माण क्षेत्रमा पुरुष कामदारले दैनिक सात सयदेखि हजारसम्म ज्याला पाउँछन् । महिला कामदारले पाँच सयदेखि सात सयसम्म पाउँछन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले लिङ्गकै आधारमा पारिश्रमिकमा विभेद भौग्दै आएका छन् । श्रम ऐनले समान काममा समान ज्यालाको प्रत्याभूति गरेको छ । तर कानुनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा देख्न पाइँदैन । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले समान काममा समान ज्याला पाउन सकेका छैनन् ।
ज्यालामा महिला र पुरुषबीच भएको विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने धेरैको तर्क छ । तर स्थानीय सरकारसमक्ष यस विषयमा कुनै गुनासो नआएको गैँडाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ती कोइराला बताउछिन। “समान प्रकृतिको काम भइसकेपछि ज्याला समान नै पाउनुपर्छ । हामी त्यो मान्यता राख्छाँै तर नगरपालिकामा यस्ता उजुरी आउनु प¥यो”, उपप्रमुख कोइरालाले भनिन्, “उहाँहरुले यस्ता विषय लिएर आउनुभयो भने सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई राखेर छलफल गर्छौं ।”
महिला र पुरुषबीच समान काममा समान ज्यालाको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहबाट आफूले आवाज उठाउने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) २ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पद्मा जिसीले प्रतिबद्धता जनाइन । “प्रदेशसभामा गएपछि समान कामको समान ज्याला हुनुपर्छ, महिला र पुरुष विभेद गर्नु हँुदैन भनेर म आवाज उठाउँछु”, प्रदेशसभा सदस्य जिसीले भनिन ।
नेपालको संविधानको धारा, १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ९४० मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । तर यो संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै विभेद भोगिरहेका छन् ।
