काठमाडौं - देश संघीयतामा गएको ५ वर्ष पूरा भएपनि संघीय सरकारको केन्द्रीय मानसिकता भने कायमै रहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहका सरकार बनेपनि संघीय सरकारले स्थानीय तहमाथि आफ्नो हैकम लादेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब बिदामा बस्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिदामा बस्दा अनिवार्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनु पर्ने शर्त राखेको हो ।
मन्त्रालयको सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख रवीन्द्रजङ्ग थापाले जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकारी जानकारी दिए । उनले जानकारीविना कार्यक्षेत्र छाडेर जाँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले अबदेखि मन्त्रालयको स्वीकृित बेगर बिदा पनि बस्न नपाइने बताए ।
ती अधिकारीले आफूखुशी कार्यलय छाडेर बाहिर जाने गरेको गुनासो आएकाले जानकारीविना कार्यालय छाडेर नजान उनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले ७७ जिल्ला समन्वय समिति र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाइ अब उप्रान्त मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति विना जिल्ला र कार्यक्षेत्र नछाड्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
