काठमाडौं । कमजोर नियमन दायरामा रहेको सहकारी संस्थाहरुमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको शंका राज्यका निकायहरुले गरेका छन् । अबैध रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिलाई सहकारी संस्थामार्फत शुद्धीकरण गरिएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
देशभरमा संचालित सहकारी संस्थाहरुमार्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको उजुरी परेकामध्ये ११२ वटाको विषयमा अख्तियारले सहकारी विभागसँग विवरण माग गरेको छ । अख्तियारले ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्नको लागि विवरण माग गरेको विभागका उपरजिष्टार खिमानन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
‘अख्तियारबाट ११२ उजुरीको अनुसन्धानका लागि विवरण उपलब्ध गराइदिनु पर्ने पत्र आएको छ,’ उपरजिष्टार आचार्यले क्यानडा नेपालसँग भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गत भदौमा नै सहकारी संस्था र घरजग्गा कारोबारबाट बढी मात्रामा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको आशंका गर्दै सो क्षेत्रमा बढी निगरानी बढाएको थियो । यी क्षेत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास धेरै भएको र जोखिम पनि बढी देखिएकोले निगरानी बढाइएको थियो ।
अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि सहकारी संस्था र घरजग्गा क्षेत्र बढी प्रयोग हुने गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोत कार्यालयहरु जस्ता सरकारी निकायहरुले यी क्षेत्रमा निगरानी बढाएका थिए । यही सन्दर्भमा अख्तियारले सहकारी संस्थाहरुमार्फत भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान कार्यलाई तिव्रता दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी ठगी गरेको रकम, भ्रष्टाचार गरेको रकम, कर छलि गरेको रकम जस्ता रकम सहकारी संस्थाहरुमा राख्ने गरिएको पाइएपछि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले निगरानी बढाएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण रोक्नको लागि सरकारले विभिन्न १४ कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । तत्कालिन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले भदौ १७ गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत यी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
सो विधेयकमा संशोधन गर्ने भनिएका विधेयकहरुमा पानी जहाज दर्ता ऐन–२०२७, मालपोत ऐन–२०३४, पर्यटन ऐन–२०३५, भवन ऐन–२०५५, दामासाही ऐन–२०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन–२०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण ऐन–२०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन–२०७० रहेका छन् । यस्तै, सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन–२०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन– २०७०, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७४ का केही प्रावधान पनि संशोधन गर्न खोजेको थियो ।
तर, तत्कालिन अवस्थामा यी विधेयकहरु पारित भएका थिएनन् । कानुन संशोधन नभएपनि जोखिम देखिएका क्षेत्रमा राज्यका निकायहरुले सहकारी मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका विरुद्धको अनुसन्धानलाई तिब्रता दिएका छन् । यही क्रममा अख्तियारले पनि अनुसन्धान तीब्र रुपमा अघि बढाएको हो ।
