काठमाडौं– औद्योगिक क्षेत्र महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएका उद्योगमा गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्न राखेको मागलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समर्थन गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७१ सालमा ८०० प्रतिशतले औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएका उद्योगमा गरेको भाडा वृद्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागलाई वाणिज्य महासंघले समर्थन गरेको हो । 

महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा गुठिका आधारमा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई नै दिन समेत माग गरेको छ । आईतवार औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकतर्फी रुपमा गरेको भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनादेखि सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरु भाडा वृद्धि लगायतको कारण चल्न नसक्नु राज्यकोे उद्योगमैत्री स्पष्ट नीति नहुनु रहेको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले उद्योग–उद्योग भनेर कराएर मात्रै बस्ने की उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले भारत र चीनमा जस्तै उद्योग सञ्चालनको लागि ५० वर्षको लागि सहुलियत दरमा जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले औद्योगिक क्षेत्रहरु औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई नभएर औद्योगिक  क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई गुठीको आधारमा व्यवस्थापन गर्न दिँदा व्यवस्थापन लिमिटेडको भन्दा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए ।

उनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले गरेको बाहिरी सबै खर्च उद्योगीहरुको टाउकोमा राखेर मनलाग्दी भाडा वृद्धि गर्न नपाउने बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले जग्गा भाडा ऐन बनाउन नसक्दा भाडामा बस्नेहरुको लागि समस्या भएको बताए । उनले भाडा ऐन नहुँदा भाडामा बसेर व्यवसाय गर्नेहरुले सधैँ त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उहाँले भन्नुभयो, ‘औद्योगिक क्षेत्र भनेर सञ्चालन भइरहेका औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरु अहिले उद्योग चलाउन नसकेर भाडाका विषयमा कराएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राज्यलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

उनले उद्योगलाई चाहिने जग्गाका बिषयमा भाडामा दिनुपर्ने बताए । ‘सरकार उद्योग–उद्योग भनेर नकराउनुस् । सरकारले कराएर मात्रै हुदैन काम गरेर देखाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रलाई चाहिने जग्गा जमिनका विषयमा भारत र चीनमा ५० वर्षका लागि भाडामा दिइन्छ । त्यसरी नै नेपाली उद्योगलाई भाडामा दिनुस् । अहिले भइरहेको अद्यौगिक क्षेत्रहरु औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई नभएर औद्योगिक  क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगहरुलाई गुठीको आधारमा व्यवस्थापन गर्न दिनुस् । अहिले औद्योगिक व्यवस्थापनले भन्दा राम्रो चलाउन सकेन भने प्रश्न गर्नुस् । अहिले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले जति खर्च गर्छ । त्यसको सबै खर्च हाम्रो टाउकोमा राखेको अवस्था छ । 

अहिले नेपालमा जग्गा भाडा ऐनको अभावको कारणले गर्दा भाडामा बस्नेहरुको लागि समस्या भएको छ । भाडामा बसेर व्यवसाय गर्नेहरुले भोलि के हुन्छ भनेर डराउँदै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने भए जग्गा सबै भन्दा ठूलो फ्याक्टर हो । त्यसमा सरकारले जति सक्दो सहुलियतमा जग्गामा भाडामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिन्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले एकतर्फी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णयको बिरोध महासंघले गर्छ । हामी समर्थन गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्र र उद्योग मन्त्रालय छलफल गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा भएका उद्योग गुठीको आधारमा सञ्चालन गराउन माग गर्दछु ।’