काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फ्रास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले मुद्दा परेको कम्पनीलाई २६ मंसिरमा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
२० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्ताबेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगीअड्डामा बोलाएको थियो ।
सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । बुधबार सर्बोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने आदेश दिएको हो । मुद्दाको अर्को पेशी शुक्रबारलाई तोकिएको छ।
