काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले ‘अतिरिक्त लोभ गदा’ सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हो भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय संसदको लागि गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा विजयी भएपछि आज (पुस ७ मा) संघीय संसदको शपथग्रहण गरेका छन् । उनले शपथ गरेसँगै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
पाण्डेले शपथग्रहण गरेपछि उनी प्रदेश मुख्यमन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त भएको संविधानविदहरुले बताएका छन् । संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
संबैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी बागमती प्रदेश प्रमुख स्वतः पदमुक्त भएको बताउँछन् । संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखबाट स्वतः पदमुक्त भएको उनको तर्क छ ।
‘एउटै टाउकोमा दुई ह्याट लगाउन सकिदैन, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय संसदको शपथ गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले उहाँ अहिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट हटेर संघीय संसदको सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ,’ डा. अधिकारीले क्यानडा नेपालसँग भने ।
उनले बागमती प्रदेश सरकार नै अहिले नभएको बताए ।
‘प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रदेश सरकार कामचलाउ भएको थियो, अहिले त मुख्यमन्त्रीले छोडेर हिडिदिनुभयो, अब बागमती प्रदेश सरकार नै छैन, मन्त्रीहरु पनि स्वतः पदबाट हटेका छन्, किनभने हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नु भएको त्यो सरकार नै हट्नु हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ,’ संविधानविद अधिकारीले भने ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भने अब बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेश प्रमुखको हातमा आएको बताउँछन् । उनले पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे पदमुक्त भएको बताए ।
‘मुख्यमन्त्री नै संघीय संसदको शपथमा गएपछि प्रदेश सरकार हुने भन्ने कुरा नै भएन, अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई हटाएको सुचना जारी गरेर केही समयको लागि सरकारको जिम्मेवारी आफैले लिनुपर्छ,’ पूर्व अध्यक्ष केसीले क्यानडा नेपालसँग भने ।
