किसानले पाउँदैनन् मल, सरकार भन्छ- पर्याप्त माैज्दात छ
मौसमी बाली लगाउने समयमा किसानले मल पाएका छैनन् । तर, नेपालमा मल खरिद गर्दै आएका कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गोदाममा मल पर्याप्त मौज्दात रहेको जनाएका छन् । दुवै कम्पनीले ४३ हजार ९८५ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको जनाएका छन् ।
दुवै कम्पनीको गोदाममा ४३ हजार ९८५ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समेत जानकारी दिएको छ । मल बिक्रेता दुवै कम्पनीले स्थानीय तहमा पठाउन १७ हजार मेट्रिक टन युरिया र १२ हजार मेट्रिक टन डिएपी मौज्दात रहेको जनाएका छन् ।
नगदे बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा तत्काल मल वितरण गर्न पत्रचारसमेत गरेको छ । गत साता नै मन्त्रालयले तत्काल ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशको कोटाअनुसार मल वितरण गराउन दुवै कम्पनीलाई पत्र काटेको हो ।
मल मौज्दात भएअनुसार कोटाकै आधारमा प्रदेशमा वितरण भइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुुर कार्कीले जानकारी दिए ।
मलको मौज्दात भएअनुसार जेठसम्म पुग्ने गरी सुनिश्चित भएको छ । तर स्थानीय तहले समयमै मल नउठाउँदा समस्या भएको उनले बताए ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग २१ हजार ७६४ मेट्रिक टन युरिया र डिएपी–पोटास गरी १ हजार ९३२ मेट्रिक टन मल छ । तर, गहुँ र आलुलगायत अन्य तरकारी खेतीको समयमा किसानले युरिया मल पाउन सकेका छैनन् ।
दुवै कम्पनीका अनुसार अहिले साढे २ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । तर, अहिले सरकारी गोदाम १ लाख मेट्रिक टनमात्र मौज्दात छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले ४१ कार्यालय र ५ हजार ३०० सहकारीमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहमा मल वितरण गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय मल नपाएको भन्दै किसानले सातै प्रदेशमा आन्दोलन गर्न थालेका छन् ।
तर, अहिले विशेष गरी मधेस प्रदेश र प्रदेश १ का केही जिल्लामा किसानले मल पाउन नसकेको अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
किसानले आलु रोप्ने र गहुँ छर्ने समय भएको छ । किसानले डिपोमा जाँदा मल नपाई फर्किनुपरेको गुनासो गरिरहेको किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले क्यानडा नेपाललाई जानकारी दिए ।
स्थानीय तह र शहरी क्षेत्रमा मलको अभाव भए पनि सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ । ‘समयमै मल नपाउँदा किसान आन्दोलित हुने अवस्था छ । मलको मात्र समस्या होइन, सरकारले धानकाे समर्थन मूल्यसमेत तोक्न सकेको छैन । जसका कारण किसानले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।’
सरकार किसानका समस्यामा केन्द्रित नहुँदा बर्सेनि मलको समस्या हुने गरेको उनको आरोप छ ।