काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । सुबिसुले भाडा सम्झौता विना नै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरिरहेको र ठूलो रकम भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काटिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
“दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवाप्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ । राज्यको अतिआवश्यक दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ,” दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत् लाइन काटीदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ सेवा, हवाईसेवालगायत अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ ।
सुबिसुको डाटा सेन्टरमा अवरोध हुनेगरी बिजुलीको लाइन काटिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो सूचना जारी गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। “बत्तीको बिल नतिरेको भए विद्युत् लाइन काट्न पाइन्थ्यो । तर लामो समयदेखि बल्झिएको पोल भाडाको विषयलाई लिएर बिजुलीको लाइन काट्न हुँदैनथ्यो । यसले गर्दा अत्यावश्यकीय इन्टेरनेट सेवा प्रभावित भयो”, प्रवक्ता पौडेलले भने ।
विद्युत् प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचनाहरू भाडाको विषयलाई लिएर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ । अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरूले भाडा सम्झौताविना नै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।
“सुबिसुले आफ्नो सेवा सञ्चालक गरेदेखि नै विद्युत् प्राधिकरणसँग पोल भाडा सम्झौता गरेको छैन । भाडा सम्झौता गर्न आउन र हालसम्मको बक्यौता तिर्न पटक–पटक सूचना जारी गरेको भए पनि उसले अटेरी गरेपछि लाइन काटिएको हो”, विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले भने । उनका अनुसार सुबिसुले विद्युत् प्राधिकरणका संरचना अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । तर सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् ऐन विपरीत बिजुली काटिदिएको बताउछन।
“प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल नतिरेको भए प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्थ्यो । तर लामो समयदेखि विवादित पोल भाडाको विषयलाई लिएर बिजुलीको लाइन काटिनु विद्यमान ऐन विपरीत हो ।” इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका पराजुलीले भने । सुबिसुको काठमाडौँ र विराटनगरमा रहेको डाटा सेन्टरमा बिजुली काटिदिएपछि आज दिनभर जेनेरेटरलगायत वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । “आज जसोतसो सेवा दियौँ । वैकल्पिक ब्याट्रीबाट लामो समय विद्युत् आपूर्ति हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सुबिसुका सबै ग्राहक प्रभावित हुन्छन्”, पराजुलीले भने ।
विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच पोल तथा अप्टिकल फाइबरको भाडा विवाद सुरु भएको करिब पाँच वर्ष भयो । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गर्दा भाडा तिर्नुपर्ने विषयको विवाद २०७५ असारयता झन् झन् बल्झिरहेको छ । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालननिर्देशिका २०७३’ जारी भएपछि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूसँग पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडा उठाउन थालेको हो । सोही निर्देशिकाबमोजिम प्राधिकरणले २०७५ असारमा भाडादर बढायो । तर सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गरे । दुई पक्षबीच विवाद बढ्दै गएपछि सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणसँग भाडा सम्झौता नै गर्न छाडे । उनीहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरे पनि त्यसको भाडा तिरेनन् ।
प्राधिकरण आफैँले पनि यो विषय सुल्झाउन सकेन । पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर महँगो भएको भन्दै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले विरोध जारी राखेपछि २०७६ मङ्सिर १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन ग¥यो । तर उक्त अध्ययन समितिमा सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि नरहेको भन्दै उनीहरूले त्यसको पनि विरोध गरे । तर सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले २०७७ भदौमा पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादर घटायो । तर पनि सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको विरोध गर्न छाडेनन् ।
उनीहरूले २०७५ असारदेखि २०७७ भदौसम्म बढाइएको भाडादर आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै विरोध गरिरहे । यही विवादका कारण एकातर्फ पुरानो बक्यौता बढ्दै गयो भने अर्कोतर्फ दुई पक्षबीच नयाँ भाडा सम्झौता पनि हुन सकेन । भाडा सम्झौता विना नै पोल र अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरेको तथा बक्यौता भाडा नबुझाएको भन्दै गत गर्ष साउनपछि विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम सेवा प्रदायकहरूका लाइन काट्न थाल्यो । त्यो बेला पनि इन्टरनेट र सूचना प्रविधिजस्तो अत्यावश्यक सेवामा प्राधिकरणबाटै अवरोध भएको भन्दै विरोध भएपछि फेरि अर्को अध्ययन समिति बनाएर विवाद टुङ्ग्याउने प्रयास गरियो ।
भाडादरबारे विवाद मिलाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा २०७८ असोज १७ गते एक सुझाव कार्यदल गठन भयो । सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलले २०७५ असारदेखि २०७७ भदौ सम्मको भाडादर बढी देखिएकाले त्यसको समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझायो ।
“२०७५ साउनदेखि २०७७ असार सम्मको दुईवर्षे अवधिको भाडादर फरक र स्वाभाविकभन्दा बढी देखिएकाले समायोजनका लागि सिफारिस गरिएको छ,” उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो अवधिको भाडादर समायोजन गरेर मात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकबाट भाडा बक्यौता असुल उपर गरिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । तर विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आइस्पान अध्यक्ष पराजुलीको जिकिर छ । “यो विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा गएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । तर कार्यान्वयन भएको छैन”, उजले भने ।
सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने भाडा बक्यौता कति छ भन्ने तथ्याङ्क विद्युत् प्राधिकरणसँग नरहेको पनि पराजुलीको दाबी छ । “हामीले तिर्नुपर्ने पैसा कति हो र त्यो पैसा तिर्नुपर्ने आधार के होभन्दा प्राधिकरणले भन्दैन । ऊसँग नै त्यसको आधिकारिक जवाफ छैन”, उनले भने ।
