काठमाडौँ– विद्यालयको स्तर वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नाममा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय आवासीय तथा निजी विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)पर्साले महानगरपालिकाले जारी गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शूल्क निर्धारणविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
महानगरले गत मङ्ंसिर २३ गते वीरगञ्जका ५८ वटा निजी विद्यालयको स्तर वर्गीकरण गर्दै शूल्क निर्धारण गरेको थियो । महानगरले छ वटा विद्यालय ‘क’ वर्गमा, २४ वटा ‘ख’ वर्गमा, २७ वटा ‘ग’ वर्गमा र एउटा विद्यालय ‘घ’ वर्गमा परेका थिए । यसका लागि महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
रिट निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता सुधीर कर्णले बहस गरेका थिए ।
