काठमाडौँ– गत ४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको र आगामी सरकार पनि गठबन्धन दलकै बन्ने पक्काजस्तै भएको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको थियो । गठबन्धनमा ठुलो दल हुनुको नाताले पनि सरकारको नेतृत्व दाबी स्वाभाविक थियो । 

यस्तै गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सत्ता नेतृत्व दाबी गर्‍यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको र एकपटक देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले अब आफ्नो पालो आएको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी थियो ।

यदि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर गठबन्धन बचाउन सकेको भए कांग्रेस संघीय सरकारमा त हुन्थ्यो नै, सँगै ७ मध्ये अधिकांश प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो पोल्टामा पार्ने निश्चित थियो ।

तर सरकार गठनको अन्तिम अवस्थामा राजनीतिक परिदृश्यले यसरी कोल्टे फेर्‍यो कि– संघसँगै सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण नै उलटपुलट भयो । सत्ताको पहिलो हकदार रहेको कांग्रेस संघसँगै सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । 

एक हिसाबले मुखैमा आएको गाँस कांग्रेसले १ सिता पनि बाँकी नरहने गरी गुमायो ।

निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठुलो पार्टी बने पनि सत्ताबाहिर बस्नुपरेपछि यतिबेला  कांग्रेस नेता/कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश दुवै छ । मंगलबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा उपस्थित केही नेतामा त्यस्तो झल्को प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

अहिले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता संसदीय दलको कार्यालयमा धेरै गएको त देखिँदैन, तर जति त्यहाँ पुग्छन्, उनीहरू पार्टी नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएको देख्न सकिन्छ । 

प्रायः सुनसान देखिने संसदीय दलको कार्यालय पुगेका छिटपुट नेतामा देखिएको हाउभाउले नेता/कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट छन् भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ ।  

पार्टीले सबैभन्दा धेरै मत ल्याउँदा पनि नेतृत्वको वरिपरि रहने केही व्यक्ति र तिनका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण खान लागेको गाँस खोसिँदा नेताहरूमा  आक्रोश र निराशा अभिव्यक्त हुनु स्वाभाविक हो । नेताहरूकै झोला बोकेर स्वकीयसहित केही पदमा बस्न नपाएका कार्यकर्तामा पनि त्यो आक्रोश स्वाभाविक देखिन्छ । आक्रोशित भएका उनीहरू अब पार्टी यसरी नचल्ने तर्क गर्छन् । 

पार्टीलाई सुदृढीकरण गरेर जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसभित्रको एउटा समूहले निर्वाचनमा भाग लिँदा पनि गठबन्धन नगरी जाऊँ भनेकै हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा चितवनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र ठुलो विवाद भयो । त्यो विवादले संसदीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेसलाई घाटा त गरेकै थियो, तर गठबन्धनकै सरकार हुन्छ भनेपछि घाटा परिपूर्ति अरू माध्यमबाट गर्न नेताहरू तयार थिए । 

राजनीतिक अस्थिरताबाट देश जोगाउन कांग्रेसले ‘कम्प्रमाइज’ गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन टुट्नुलाई राजनीतिक अस्थिरताको पहिलो खुड्किलोको संज्ञा दिएका छन् । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष राजनीतिक अस्थिरता बढाउनतर्फ लागेको आरोप पनि लगाए । 

राजनीतिमा स्थिरताका लागि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनकै सरकार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने अवसर गुमाएपछि कांग्रेसभित्रबाट पार्टी नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेका छन् ।

उठ्यो विशेष महाधिवेशनको आवाज

पार्टीलाई नयाँ शिराबाट अगाडि लैजान पार्टी नेता/कार्यकर्ताले विशेष महाधिवेशनको मागसमेत गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, अहिले नेता तथा कार्यकर्ता जम्मा हुँदासमेत पार्टीको विशेष महाधिवेशनको आवाज बुलन्द हुन थालेको छ । विशेष महाधिवेशनको आवाज संसदीय दलको कार्यालय वरिपरि तथा सामाजिक सञ्जालमा माग गरे जति सजिलो नहुने कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । 

कांग्रेस नेता गुरुप्रसाद घिमिरे विभिन्न कारण विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनलाई किन जोगाउन सकिएन भनेर नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका छौँ । केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर समीक्षा गर्नुस् भनेका छौँ । नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुस् भनेका छौँ’, क्यानडा नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘३ वटा कुरा भयो भने हामीले केही गर्नुपरेन । यदि यो कुरा भएन भने हामीले विशेष महाधिवेशन माग गर्छौँ ।’ 

पार्टीभित्रबाट पार्टी सभापतिविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सक्ने उनको भनाइ छ । 

‘पार्टीको विशेष महाधिवेशन मेरो पनि माग हो’, कांग्रेस संस्थापन पक्षकै एक केन्द्रीय सदस्यले भने,  ‘उहाँहरू (संस्थापनइतर पक्ष)को पनि छलफल भइरहेको छ । पार्टीको पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेपछि के निर्णय हुन्छ, त्यो कुर्नुपर्छ ।’ 

सम्भव छ विशेष महाधिवेशन ?

माग भएर मात्र कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन हुने होइन । नेपाली कांगेसको विशेष महाधिवेशनबारे विधानले पनि परिकल्पना गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको ३ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

विधानमा लेखिएको भए पनि अहिले महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले विशेष महाधिवेशनको माग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ । 

ती केन्द्रीय सदस्यले अहिले नै ४० प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित केन्द्रमा निवेदन आउने विषय त्यति सम्भव नभएको बताए । ‘पार्टी नेतृत्वविरुद्ध त्यसरी कार्यकर्ता जान्छन् भन्ने मलाई लागेको छैन’, उनले थपे, ‘निराशा एकातर्फ छ, आक्रोश अर्कातर्फ छ । तर, विशेष महाधिवेशन हुनका लागि कम्तीमा फागुनसम्म कुर्नुपर्छ । फागुसम्म राजनीतिक परिस्थिति के हुन्छ, कसलाई के थाहा ?’

कांग्रेसको विधानको धारा धारा ३४ को (ङ)मा पार्टीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा अनुशासन उल्लंघन गरेको मानिने भनेर लेखिएको छ । पार्टी सभापतिले पार्टीलाई क्षति पुर्‍याएको आरोप नेता तथा कार्यकर्ताले लगाइरहेका छन् ।

अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको (ङ)मा उल्लेख गरेअनुसार पार्टी सभापतिलाई अनुशासनको कारबाही हुने/नहुने भन्ने विषयमा भने पार्टीकै कार्यकर्ता पनि स्पष्ट छैनन् । 

तर, ती केन्द्रीय सदस्य भने पार्टी अनुशासनको उल्लंघन आफूबाट भयो भन्ने थाहा भएपछि स्वस्फूर्त रूपमा कोही पनि पार्टी सदस्यले राजीनामा दिनु राम्रो विकल्प भएको तर्क गर्छन् ।