काठमाडौँ – विदेशबाट ल्याउने मोबाइलमा सरकारले कर लगाएपछि प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले आपत्ति जनाएको छ। मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापा र सचिव हेम शेर्पाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशमा वर्षौँसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीहरूमाथिको निर्मम शोषण भएको बताएका छन्।

नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैर आवासीय नेपालीहरूले घर फर्किदा आफ्नो परिवारका लागि एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हित विपरीतको कार्य भएकाले नेपाल सरकारको यस निर्णयप्रति प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'लाखौं प्रवासी नेपालीहरूको विप्रेषण (रेमिटेन्स)ले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण सहयोगलाई नजरअन्दाज गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई शोषण गर्ने खालको ‘उपहारको फोन र ल्यापटपमा भन्सार अनिवार्य’ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पक्षपात पूर्ण एवम् अव्यवहारिक छ । अतः, यस्तो अव्यवहारिक र असङ्गत निर्णयलाई तत्काल खारेज गरी प्रवासी नेपालीहरूको हितमा काम गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।’