काठमाडौं– सरकारले पुस १५ गतेदेखि लागू गर्ने भनेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) अनिश्चित समयसम्मका लागि स्थगित भएको छ । 

अबैध मोबाइल आयात रोक्न भन्दै करिब ५ वर्षदेखि गृहकार्य भएको एमडिएमएसको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्किंदा एउटा मोबाइल ल्याउन पाउने र अर्काे एउटा मोबाइल १८ प्रतिशत कर तिरेर ल्याउन पाइने भन्ने व्यवस्थाको विरोध भएको हो । दुईभन्दा बढी मोबाइल ल्याएको अवस्थामा ती मोबाइल जफत गरिने भनिएको थियो ।

यस्तो व्यवस्था आफूहरूलाई अमान्य भएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान नै चलाएका थिए ।

आफूले विदेशमा कमाएर पठाएको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएका अवस्थामा आफूहरूलाई मोबाइल ल्याउन रोक्ने नीतिगत व्यवस्था गलत भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

आफ्नो परिवारका सदस्यलाई पनि विदेशबाट आउँदा मोबाइल ल्याइदिन नपाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको भनाइ थियो । उनीहरूको यस्तो तर्कमा अधिकांश नेपालीले समर्थन पनि गरेका थिए ।

जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा एमडिएमएस लागू गर्ने निर्णय फिर्ता गरिएको छ । अब एमडिएमएस कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने यकिन नभएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् ।

‘एमडिएमएस लागू गर्ने निर्णय स्थगित भएको छ, अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो,’ मिश्रले क्यानडा नेपालसँग भने । उनको यो भनाइले पनि अब एमडिएमएस फेरि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित नभएको संकेत दिन्छ ।

एमडिएमएस लागू नगर्ने निर्णयसँगै प्राधिकरणले करिब १ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेर ५ वर्षदेखि गरेको काम अलपत्र परेको छ । प्राधिकरणले २०७४ सालमा ग्लोबल टेन्डर गरेर एमडिएमएस लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

‘प्राधिकरणले २०७४ सालमा ७ मिलियन अमेरिकी डलरमा एमडिएमएसको टेन्डर स्वीकृत गरेको थियो, यसको काम ३ कम्पनीको जेभीले गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्र भन्छन् ।

एमडिएमएसका लागि मलेसियन कम्पनी नुमेरा, भारतको ओएसआई र सिंगापुरको ग्लोबल नमस्ते कम्पनीको जेभीले काम गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले अहिलेसम्म ‘सेकेन्डरी डेटा सेन्टर’ निर्माण गरेर एमडिएमएस लागू गर्न लागिएको थियो । 

सिंहदरबारभित्र रहेको डेटा सेन्टरलाई सेकेन्डरी डेटा सेन्टरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । ७ मिलियन अमेरिकी डलरको काम हुँदा बेग्लै प्राइमरी डेटा सेन्टर पनि स्थापना गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि चाबहिलमा प्राइमरी डेटा सेन्टर बनाउने काम भइरहेको सहप्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए ।

सुरुआत

नेपालमा २०६५ सालदेखि नै अवैध मोबाइल फोनको प्रयोग र आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले टाइप अप्रुभलको अवधारणा ल्याएको थियो । टाइप अप्रुभलमा मोबाइल सेट, राउटरलगायत सर्ट रेन्जका रेडियो उपकरणहरूको स्तर तोक्ने कार्य प्राधिकरणले गरेको थियो ।

त्यसो हुँदा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका उपकरण मात्रै नेपालमा आयात गर्न पाइने व्यवस्था लागू भयो ।

त्यसपछि सरकारले २०७० सालदेखि मोबाइल डिभाइस नै दर्ता गर्नुपर्ने छलफल चलेको थियो । एमडिएमएसको अवधारणा सोही समयदेखि आएको हो ।

प्राधिकरणले २०७४ सालमा एमडिएमएस प्रणाली स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसमा १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये ओएसआई, ग्लोबल नमस्ते र नुमेरा जेभीले टेन्डर पाएका थिए ।

२०७५ मा एमडिएमएस सिस्टमसम्बन्धी विनियमावली बनाइयो । विनियमावलीमा ठेक्का पाउने कम्पनीले ६ महिनाको अवधिमा एमडिएमएस प्रणाली स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, ठेक्का पाएको कम्पनीले अझै पूर्ण रूपमा एमडिएमएस प्रणाली बनाइसकेको छैन ।

२०७३ साल वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) जडान गर्ने भनिएको थियो ।

प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको एमडिएमएसका नाममा ५ वर्षमा करिब १ अर्ब रूपैयाँ सके पनि अब अनिश्चित भएको छ ।