काठमाडौँ– निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुन पुगेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अहिले ‘राजनीतिक दृश्य’मा छैन ।
प्रतिनिधि सभामा ४ सीट जितेको लोसपाको लिगेसी भने मधेश आन्दोलनसँग छ । मधेश आन्दोलनको उभारसँगै उदाएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी अहिले भने संसदीय राजनीतिमा ओझेलमा छ ।
तत्कालिन सत्तारूढ दलसँगको सहकार्यमा चुनावमा गए पनि लोसपाले थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न सकेन ।अघिल्ला संसदमा मधेश केन्द्रीत दलहरु निरन्तर सरकारमा सहभागी भइरहन्थे । तर, अहिले लोसपा सत्ता राजनीतिबाट विमुख भएको छ । मंसिर ४ को चुनावपछि बनेको ‘हङ पार्लियामेन्ट’मा पनि सरकार गठन हुँदा लोसपालाई कसैले सम्झनासमेत गरेन ।
लोसपाका कार्यकारणी सदस्य केशव झा अबको ५ वर्ष संगठन विस्तार र सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा केन्द्रीत रहने पार्टीको नीति रहेको बताउँछन् । ‘जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न भनेपछि हामी प्रतिपक्षमा नै बस्छौँ । सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौँ र संगठन विस्तारको काम पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको लोसपा वैकल्पिक मार्गका लागि पनि तयार रहेको झाले बताए । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने लगायतका आफ्नो पार्टीको माग पूरा गरे सरकारलाई समर्थन गर्न पनि सकिने उनले बताए । संसदमा नगन्य शक्तिकोरुपमा रहेको लोसपाको माग वर्तमान सरकारले सुन्नेमा भने सन्देह छ ।
‘हामीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट नै प्रतिपक्षमा रहन हो । दोस्रो मार्गको लागि पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने छलफल पार्टीमा भएको छ । यदि अहिलेको सरकार पनि हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न तयार हुन्छ भने हामी सरकारलाई समर्थन गर्न तयार छौँ,’ नेता झाले थपे ।
लोसपाले संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक, नागरिकता विधेयक, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने, रेशम चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुमाथी लगाइएको मुद्दा फिर्तालाई लोसपाले राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदै आएको छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मधेशमा पार्टी खोल्ने होड नै चलेको थियो । जनआन्दोन–२ को सफलतापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सरकारका मन्त्री नै थिए । त्यसबेला, कांग्रेसका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका उनले ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठन गरेका थिए ।
पछि सद्भावना पार्टीका विभिन्न घटकहरूसित मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को स्थापना भयो । ६ वटा दल मिलेर बनेको पार्टीले अध्यक्ष मण्डल बनाएर पार्टी चलाउने निर्णय गरेको थियो । बहुअध्यक्षको अभ्यास गरेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलमा पनि महन्थ नै थिए । मधेस केन्द्रित ६ दलबाट बनेको राजपाका सबै नेताले ठाकुरलाई पाका नेताकारुपमा मान्दै आएका थिए ।
२०७७ सालमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भयो । एक वर्ष पनि नपुग्दै जसपाबाट महन्थहरू निस्किए । महन्थ र राजेन्द्र महतो मिलेर अलग्गै पार्टी खोले । जुन अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) हो ।
लोसपा गठनपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोसपाले भाग लिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला सत्तामा रहेको गठबन्धनसँग जोडिएको लोसपाले ४ सीटमा चित्त बुझाउनु परेको छ ।
‘सबैको ठाउँबाट गल्ती भयो, हामीले आत्मआलोचना गरेर प्राप्त निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष हुन्छौँ भनेका हौं । मागहरु पूरा भएको सवालमा सरकारमा जाने अवस्था आउनु पनि सक्छ’, नेता झाले थपे ।
अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीबाट सरकारलाई समर्थनको विषयमा कुरा नआएको उनको भनाइ छ । अहिलेको सत्ता साझेदार दलबाट मागहरु पुरा हुने अपेक्षा लोसपाले गरेको छैन् । आउँदो पुस २६ लोसपाको माग पुरा गर्न तयार भएर आएको शक्तिलाई नै समर्थन गर्ने तयारी भएको उनले बताए । २६ गतेसम्म राजनीतिमा कुनै पनि उथलपुथल नभएको अवस्थामा भने लोसपा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर आफ्ना मागहरुका लागि आवाज उठाइरहने झाको भनाइ छ ।
