काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १० दिन बितिसकेको छ । उनी एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहित दलका र केही स्वतन्त्रसहित १६९ सांसदको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रो पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । तर, यी दुई पटक नै उनी ९/९ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर प्रचण्डले ‘देखाउन’ बाँकी के छ ? वा किन उनी पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन् ? यही विषय बुझ्न हामीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्मालाई अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मुख्य ध्यान केमा केन्द्रित छ भनेर सोधेका छौँ । 

प्रेस संयोजक शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खास गरेर दुई विषयमा आफ्नो ध्यान बढी केन्द्रित गरेको आशयको जबाफ दिए ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज र सुलभ हुनुपर्‍यो भन्ने एउटा मुख्य ध्यान देखिन्छ भने अर्काे ध्यान भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास नै हो,’ प्रेस संयोजक शर्माले क्यानडा नेपालसँग भने । 

शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका ३ खम्बे अर्थनीति कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षलाई समेटेर जाने प्रयत्नमा लागेको बताए । 

प्रेस संयोजक शर्माले भनेजस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह सहज र सुलभ बनाउन तथा आर्थिक समृद्धि र विकासका कार्यमा प्रधानमन्त्रीको बढी समय खर्च भइरहेको छ ? पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले यो १० दिनको अवधिमा के कस्ता कामलाई प्राथमिकता दिएका छन् भनेर हामीले खोजी पनि गरेका छौँ । 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै प्रचण्डले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस्तै, उनले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिधिनिसँग पनि भेट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस १२ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेका थिए । यो भेट प्रचण्ड निवास खुलमटारमा भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट यस सम्बन्धमा विशेष निर्णयसमेत भइसकेको जानकारी गराएका थिए ।

अर्थतन्त्रको संवेदनशील अवस्थाका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको चासो र चिन्तालाई आफूले सम्मान गर्ने उनको आश्वासन थियो ।

‘महासंघ अर्थतन्त्र जोगाऔँ भन्ने अभियानमा लागेको छ, यति बिहानै भेटघाटका लागि आउनुुभयो, त्यही विषयमा तपाईंहरू चिन्तित हुनुुहुन्छ र समस्या समाधानका लागि भनिरहनुुभएको छ । सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ,’ आफूलाई भेट्न बिहानै आएको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासंघका तर्फबाट यसअघि दिइएको सुुझाव अध्ययन पनि गरिरहेको र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रलाई पनि राखेर छिट्टै समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

पुस १२ गते नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि भेट गरेका थिए । परिसंघ प्रतिनिधिमण्डलले पनि सोही दिन बिहान प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा भेटवार्ता गरेको हो । 

सो भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव खोजेको बताएका थिए ।

‘मैले निजी क्षेत्रबाट यस्तै अपेक्षा गरेको थिएँ । परिसंघले स्पष्ट रूपमा सुधारका योजना दिएको छ, यसका लागि परिसंघलाई धन्यवाद,’ परिसंघले आर्थिक सुधारका विषयमा दिएको सुझाव ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

उनले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्र सुधार्नमै रहेको र यसका लागि परिसंघसँग सरकारले सहकार्य गर्ने बताएका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै हामीले अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो ।

पुस १३ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट भयो । सो भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएका थिए ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल र चुनौतीपूर्ण  अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, ब्याजदर वृद्धि, तरलता समस्यालगायत विषयमा सरकार जानकार छ, अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ,’ चेम्बर प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए ।

रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिड १९ का कारणले विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रमा जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए ।

‘सामूहिक प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई हटाउने दायित्व सबैको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नेछ,’ उनले भनेका थिए ।

सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन प्रयास

यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन पनि पहल थालेका छन् । यो उनको दोस्रो प्राथमिकता हो जस्तो देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत सोमबार र मंगलबार नेपाल सरकारका सचिवहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे । सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र सुलभ बनाउनु थियो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनसरोकार र सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा बढी केन्द्रित भएका छन् । उनी सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय भने प्रतीक्षामै छ ।