काठमाडौँ– मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानसँग बाझिएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यसवारेमा जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।
