Nic Ad Nic Ad
Nic Ad Nic Ad

सरकारले ल्यायो १३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायता, अनुदान २३ अर्ब

बिहीबार, पुस २१, २०७९

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस १८ गतेसम्ममा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी सहायत लिएको छ । विदेशी दातृ निकायबाट सरकारले अनुदान र ऋण गरी सो बराबरको रकम पाएको हो ।

 

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यसमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । 

 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विदेशी अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो । यस्तै, २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने भनेको थियो । सरकारको यो वार्षिक लक्ष्यमा पुस १८ गतेसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको हो ।

 

निवर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो लक्ष्य पेश गरेका थिए । तर, मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको छ । चुनावअघिको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पहलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

 

प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्ने पहल सुरु गरेका छन् ।

 

यसैक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयका महाशाखाहरुसँग व्रिफिङ लिइरहेका छन् । स्रो व्रिफिङमा उनले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक  नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

 

उनले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भएपनि हस्तक्षेप नहुने बताए । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो ।

 

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरुलाई  कार्यान्वयन गरेर अघि बढन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी अर्थमन्त्री पौडेललाई गराएको छ । जसमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव, न्यून राजश्व परिचालन र मुद्रा स्फीति  समस्या छन् । 

 

अहिले लगानी योग्य रकम विस्तारै सहज हुँन थालेको, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाले पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत हप्ता पैँतालीस दिनको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह  गरेको जानकारी पनि गराएको छ । 

 

महाशाखाले ब्याज दर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरेपनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रा स्फीतिले जनताको क्रय शक्ति न्यून पारी जनताको जीवनलाई कठिन परेको जानकारी गराएको छ । 

 

महाशाखाले केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमा भित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय लगायतका चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

 

महाशाखाले अब आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सन्तुलित उपाय अबलम्वन गर्ने, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजस्व परिचालनमा विशेष कदम चाल्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको विशेष नियमन गर्ने, आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, शोधभर्नालाई तीब्र पर्ने,  सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन पारित गर्नु पर्ने लगायतका बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो । 

 

कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले ४ खर्ब ६ अर्ब ५४ करोड चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ । 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २१, २०७९  १०:४०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्