काठमाडौँ– सरकारले व्यवस्थित र आधुनिक सहरका रूपमा अघि बढाएको ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने योजना अलपत्र परेको छ ।

सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट नछुट्ट्याउनु, जनशक्ति अभाव र विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा स्मार्ट सिटी निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पालुङटार र लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न बजेटमार्फत् नै कार्यक्रम अघि बढाइयो । त्यसपछि, स्मार्ट सिटी घोषणा गर्ने होडबाजी नै चल्यो ।

आव २०७४/७५ मा थप ११ ठाउँमा पनि स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा भयो । हालसम्म देशभर घोषणा गरिएका १३ वटा स्मार्ट सिटी अवधारणा अलपत्र परेको हो ।

स्मार्ट सिटी घोषणा भएर निर्माण अघि बढेको झन्डै ७ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

हालसम्म कुनै एक ठाउँमा पनि स्मार्ट सिटी निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार हालसम्म १३ वटा स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना बनेर प्रस्तावित योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । 

खास गरी स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने जग्गा अधिग्रहणमा समस्या छ । त्यतिमात्र होइन, स्थानीयको अवरोध, जनशक्ति अभाव र सीमित बजेटका कारण स्मार्ट सिटी निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको सरोकारवाला निकाय स्वीकार्छ ।

स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि गुरुयोजना बनेर त्यसको प्रस्तावित डिपिआर तयार गरी निर्माण अघि बढेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्र्तगतको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका परियोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

एक त पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने र प्राप्त बजेट पनि टुक्रे कार्यक्रममा मात्रै परिणत हुँदा तोकिएका स्मार्ट सिटी निर्माणमा केही सुस्तता देखिएको उनी बताउँछन् ।

तर, स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न त्यसअनुसारको ‘मोडल’ र संरचनागत काम अघि बढिरहेको उनले बताए ।

कतिपय स्मार्ट सिटीमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन भने कतिपयमा विनियोजन भएकोभन्दा निकै कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

७ वटा स्मार्ट सिटी परियोजनामा त चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट नै विनियोजन भएको छैन ।

कहाँ कति खर्च ?

सरकारले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । कतिपय स्मार्ट सिटीमा राम्रो बजेट गए पनि त्यसअनुसार रकम खर्च भएको छैन ।

कतिपयमा बजेट नै परेको छैन । आव २०७७/७८ सम्ममा धनकुटा स्मार्ट सिटीका लागि ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भए पनि खर्च भने जम्मा २८ लाख रुपैयाँ मात्र भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त स्मार्ट सिटीका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । चालु आवमा पनि सो स्मार्ट सिटीका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

निजगढ स्मार्ट सिटीका लागि गत आवमा विनियोजित १ करोड बजेटमध्ये ७८ लाख २४ हजारमात्र खर्च भयो । गत वर्षको बजेट नै खर्च गर्न नसकेको यस परियोजनाका लागि यस वर्ष गत वर्षकोभन्दा दोब्बर अर्थात् २ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

चन्द्रपुर स्मार्ट सिटीका लागि चालु आवमा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आवमा सो स्मार्ट सिटीका लागि बजेट नै विनियोजन भएन ।

लुम्बिनी स्मार्ट सिटीका लागि आव २०७७/७८ मा ५ करोड बजेट विनियोजन भएकामा ६७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भयो । गत आवमा सो स्मार्ट सिटीका लागि बजेट नै परेन भने चालु आवमा ६ लाख रुपैयाँमात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

मिर्चैया स्मार्ट सिटीका लागि आव २०७७/७८ मा ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा सो अवधिमा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । गत आवमा १ करोड ८९ बजेटमध्ये ७१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पालुङटार स्मार्ट सिटीका लागि आव २०७७/७८ मा विनियोजित १ करोड ८५ लाखमध्ये ९० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । गत आवमा ३९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा सो अवधिमा १ लाख ४२ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भयो, जुन नगन्य हो ।

वालिङ स्मार्ट सिटीका लागि गत आवमा २७ लाख बजेट विनियोजन भए पनि खर्च हुन सकेन । सो योजनालाई चालु आवमा १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।

दुल्ली स्मार्ट सिटीमा गत आवमा ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

जहाँ बजेट नै परेन

चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा स्मार्ट सिटीमा बजेट विनियोजन नभएको नयाँ सहर आयोजनाले जनाएको छ । खासगरी, तुल्सीपुर, पालुङटार, दुल्लु, अमरगढी, मिर्चैया, भीमदत्त र टीकापुर स्मार्ट सिटीका लागि यस वर्ष बजेट विनियोजन भएको छैन ।

यस वर्ष बाँकी ६ वटामा मात्र बजेट छुट्ट्याइएको छ । स्मार्ट सिटी घोषणा गरिए पनि बजेट छुट्ट्याउन नसक्दा निर्माण अलपत्र परेको छ ।