काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले टाँगेको तारको भाडा विवादमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) सामुन्नेमा आएको छ ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा रोक्न नहुने भनेको छ । ‘इन्टरनेट अहिले राज्यको अत्यावश्यक सेवा र मानव अधिकारको रुपमा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा जुनसुकै बहानामा सेवा बन्द हुनु वा बन्द गराउनु गम्भीर विषय हो, यसबाट सामान्य नागरिकदेखि सार्वजनिक संघसंस्था, उद्योग व्यवसाय तथा सरकार समेतलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकाले सम्बन्धित निकायहरूले यो जटिल परिस्थितिलाई समयमै नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलभाडा सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) लगायतका सरोकारवालाबीच तत्काल साझा समझदारी बनाउन क्यान महासंघले अनुरोध पनि गरेको छ ।
‘उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले राज्य र मातहतका निकायबीच तत्काल समन्वय गरी आवश्यक निर्णयरनिर्देशन दिई भविष्यमा पुनः यस्ता जटिलता नआउने गरी इन्टरनेट सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यथाशीघ्र स्पष्ट नीति र निर्देशन तर्जुमा गर्न पनि क्यान महासंघ विशेष अनुरोध गर्दछ,’ महासंघका महासचिव अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
