काठमाडौँ– बिहीबार बागमती र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न प्रदेशसभामा रहेका दलहरुलाई आह्वान गरेका छन् । अन्य ५ वटा प्रदेशमा भने यसअघि नै सरकार गठनको आह्वान भइसकेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीको सहभागीता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा केन्द्रीय सरकार गठन भएको छ ।
केन्द्रमा सरकार बन्दाको राजनीतिक समिकरणअनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार गठन हुने अवस्था छ । तर, कुन प्रदेशको नेतृत्व कुन दलले गर्ने र मन्त्रालयको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा प्रदेश सभाका राजनीतिक दलहरु केन्द्रको मुख ताकिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार गठनको बारेमा सामान्य छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रदेश–१, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम माओवादी केन्द्रलाई दिने प्रारम्भिक सहमती भएको थियो ।
नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य प्रदेश सभाका उम्मेदवार भएर जितेको ठाउँमा अर्को दललाई सरकारको नेतृत्व नदिने नीति अख्तियार गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा एमाले ठूलो दल भए पनि जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी छलफल अघि बढेको थियो । तर, मधेश प्रदेशमा कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।
प्रदेश–१ मा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री पक्का
प्रदेश–१ मा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाामा एमालेको ४० सीट छ । सरकार गठन गर्नको लागि ४७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझेदारी गर्दा ५३ सीट हुन्छ । प्रदेश–१ मा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ जना र जसपाको १ जना सांसद छन् ।
नेपाली कांग्रेसको २९ र एकीकृत समाजवादीको ४ सांसद प्रतिपक्षमा बस्ने छन् ।
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य रहेका हिक्मत कार्कीलाई अरुले चुनौति दिएका छैनन् । उनी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गरिरहेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा प्रदेश–१ मा कार्की नै मुख्यमन्त्री हुने लगभग पक्का छ ।
उनले सत्ता साझेदार दलसँग शक्ति बाँडफाँटको सघन छलफल गरिरहेका छन् ।
बागमतीमा एमाले र राप्रपाको दावी
बागमती प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रारम्भिक सहमती भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारलाई सर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेको छ ।
१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा ५६ जना सांसदको समर्थन पाए मात्र सरकार गठन सम्भव हुन्छ । बागमतीमा नेकपा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३ सांसद छन् ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको ३७ सांसद छन् भने एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा मिल्दा बागमतीमा सरकार बन्छ । तर, सरकारको नेतृत्वको विषय टुंगो नलाग्दा भने सरकार गठनको विषय अन्यौलमै छ । भलै, प्रदेश प्रमुखले दलहरुलाई मुख्यमन्त्रीको दावी गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
बागमतीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्थामा जगनाथ थपलिया मुख्यमन्त्री हुनेछन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले शालिकराम जमरकट्टेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भने राप्रपाले उद्धव थापालाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ ।
संसदीय दलका नेता नै मुख्यमन्त्रीका दावेदार रहन्छन् ।
कर्णाली यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री पक्का
कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार गठनको आह्वान भएको छ । कर्णालीमा एमाले र माओवादीकै सांसद मिलेर सरकार गठन गर्न पुग्ने सदस्य छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार नेकपा एमालेको भागमा परेको छ । सरकार गठनका लागि २१ सदस्य चाहिने कर्णालीमा माओवादीका १३ र एमालेका १० जना सांसद रहेका छन् । १४ जना सांसदसहित ठुलो पार्टी बनेको कांग्रेस कर्णालीमा पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने छ ।
एकीकृत समाजवादी १ र स्वतन्त्र १ सांसदले कता रहन्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा यमलाल कडेँल मुख्यमन्त्री हुने छन् । उनी पनि एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।
सुदूरपश्चिममा निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सुदूरपशिचम प्रदेशमा पनि सरकार गठनको लागि आह्वान भइसकेको छ ।
सत्ता साझेदार दलकै बहुमत सरकार बन्ने भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ । सत्ता साझेदार दलबाट मुख्यमन्त्री नपाउने अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँग गएर भए पनि मुख्यमन्त्री हुने दाउमा उन्मुक्ति पार्टी छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केन्द्रमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि प्रदेश सरकारमा भने आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दावी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको छ ।
नेपाली कांग्रेसका १९ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । १ जना स्वतन्त्रलाई हातमा लिन सकिएको अवस्थामा केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदार दलबाहेकको पनि प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने अवसथा छ ।
सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १० एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिलाई बाहिर राख्दा एकीकृत समाजवादीसहित स्वतन्त्रलाई पनि सत्ता साझेदार दलले सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसबाट कमल बहादुर शाह, नेकपा माओवादीका खगराज भट्ट, एमालेबाट राजेन्द्र रावल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रामेश्वर चौधरी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिनेसँग साझेदारी गर्ने प्रवल सम्भावना छ ।
गण्डकीमा खगराजको सम्भावना
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाबाट बन्ने सरकारको लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको छ । गण्डकीमा सरकार बनाउनको लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
गण्डकीमा एमालेले खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बनाउन खोजेको छ । उनी पनि एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।
गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र राप्रपाका २ सदस्य छन । केन्द्रमा सत्ता साझेदारी गरिरहेका ३ पार्टीबाट पनि सरकार गठनको लागि आवश्यक संख्या पुग्ने अवस्था छ । कांग्रेससँग २७ सिट छ भने एकीकृत समाजवादीको एक सिट रहेको छ ।
