आउँदो असारसम्म नागढुंगा सुरुङमार्गको काम नसकिने, दोस्रो पटक म्याद थपिँदै
काठमाडौँ– नागढुंगा सुरुङमार्ग परियोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिने भएको छ । आगामी असारसम्मको म्याद रहेकोमा सो समयसम्म काम सम्पन्न नहुने भएको हो ।
तोकिएको अवधिभित्रमा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको हो । ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी २०७६ साल कात्तिक २६ गतेदेखि औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु भएपनि हालसम्म परियोजनाको ४७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।
सन् २०२३ अप्रिल अर्थात चैतसम्म परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, कोरोना महामारी लगायतका कारण परियोजनाको काम अघि बढ्न पाएन । कोभिड–१९ ले परियोजनालाई थप ६ महिनापछि धकेल्यो । तथापि, तोकिएको समयभित्र नसकिने भएपछि थप तीन महिना म्याद थप गरिएको छ ।
थपिएको तीन महिना अर्थात २०८० असार मसान्तसम्म पनि परियोजना सम्पन्न नहुने निश्चित प्रायः छ । आगामी असार मसान्तभित्र सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न निकै चुनौतपूर्ण रहेको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख रामहरि पोखरेलले क्यानडा नेपाललाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, थपिएको समयभित्र पनि निर्माण नसकिने भएपछि आयोजना पुनः दोस्रो पटक म्याद थप गर्ने प्रकृयामा छ ।
‘पहिलो तीन महिना म्याद थपको समय आउँदो असारसम्म छ, त्यस अवधिभित्र सुरुङमार्गको सम्पूर्ण काम सकिन गाह्रो छ, दोस्रो म्याद थप्ने गरी प्रस्ताव गरेर पठाएका छौं,’ आयोजना प्रमुख पोखरेलले क्यानडा नेपालसँग भने ।
स्थानीयको अवरोध, कोरोना महामारी लगायतका कारणले परियोजना केही पछि धकेलिन पुगेको उनी बताउँछन् ।
कति खनियो सुरुङ ?
हालसम्म सुरुङमार्ग तर्फ ७३ प्रतिशत काम सकिएको छ । परियोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग २ हजार ६८८ मिटरमध्ये हालसम्म १ हजार ७८० मिटर खनिसकिएको छ । त्यस्तै, समानान्तर रुपमा जाने आकस्मिक (इर्मजेन्सी) टनेल २ हजार ५५७ मिटरमध्ये २हजार ३८ मिटर टनेल खनिसकिएको छ । दुईवटै टनेललाई जोड्ने (क्रस प्यासेज) १२८ मिटरमध्ये ७४ मिटर सम्पन्न भइसकेको पोखरेलले जानकारी दिए । त्यसबाहेक १२६ मिटरको वर्किङ अडिटको काम भने सम्पन्न भएको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माण जापानिज कम्पनी हाज्मा हान्दो जेभीले पाएको छ । कोभिड महामारीका बेला निर्माणमा समस्या आएको भन्दै कम्पनीले ४१६ दिन म्याद थप्न प्रस्ताव गरे पनि आयोजना कार्यालयले भने ८६ दिनमात्रै म्याद थप गरी स्वीकृत गरिसकेको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को ऋण सहयोग १६ अर्ब र नेपाल सरकारको ६ अर्ब गरी परियोजना कुल लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
हालसम्म १० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नौबिसेबाट काठमाडौं २० देखि २५ मिनेटमा आइपुग्ने अनुमान छ । १२ मिटरको चौडाइको सुरुङमार्गको दायाँबायाँ पैदलयात्रीका लागि समेत छुट्टै फुटपाथ पनि निर्माण हुनेछ ।
जग्गा विवाद कायमै
परियोजना अघि बढाउँदै जाँदा आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा निम्तिएको समस्या अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेको छैन । बेला– बेला परियोजना निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध र तोडफोडले पनि परियोजना निर्माणमा थप ढिलाई भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । खासगरी, धादिङतर्फ त्रिभुवन राजमार्गको भित्तापट्टी ‘वाल’ लगाउन त्यहाँको जमिन अधिग्रहण गर्न सकिएको छैन । त्यहाँका स्थानीयले करिब १०० मिटरको जग्गाको मुआव्जा दिनुपर्छ भन्दै अवरोध गरिरहेको छन ।
उक्त जग्गा सडक विभाग अन्तर्गतकै पर्ने परियोजनाको दाबी छ । वाल लगाउन नपाउँदा पश्चिमतर्फ पर्ने ठाउँ पिँच गर्न नपाएको पोखरेलले बताए । धादिङ खण्डमै करिब ४ वटा स्थानीयका घर अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अदालतमा परेको मुद्दा नटुंगिएका कारण घरवालाले घर भत्काएका छैनन् । यसबाहेक काठमाडौंतर्फ पनि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले परियोजना निर्माणका क्रममा पटकपटक अवरोध गर्दै आएका छन् ।