काठमाडौँ– ऐन बनेको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि त्यहाँ गरिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकाले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन् ।
सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबारदेखि बुटवलमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठी समापन समारोहका सहभागीले कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताए ।
समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारी ऐनका कार्यान्वयन नभएका दफाको कार्यान्वयन गर्न पटकपटक विभाग र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए। समितिले सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
सहकारी ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, प्रवद्र्धन कोष, रु ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हुनेलगायत व्यवस्था अझै कार्यान्वयन नभएकाले मुख्यगरी ठूला सहरमा खुलेका सहकारीमा समस्या देखिएको छ ।
“कानुनको कार्यान्वयका लागि अनुरोध गर्दैआएका छौँ”, उनले भने। समस्या समाधानका लागि समितिले सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुन नदिन जागरण, सरकार र सहकारीबीच सेतु एवं समस्याग्रस्त भएपछि व्यवस्थापनको काम गरेको अध्यक्ष दाहालले बताए।
समितिका सदस्य केशवराज आचार्यले सहकारीको अवस्था अस्थिपञ्जरको जस्तो भएकाले व्यवस्थापनमा समय लागे पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाए। समितिका अर्का सदस्य ललिता महर्जनले यो कार्यक्रमपछि सहभागी स्थानीय तहले सहकारीलाई कानुनअनुसार सञ्चालन गरे समस्याग्रस्त नहुने विश्वास व्यक्त गरे ।
जनप्रतिनिधिका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधि अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता भाटले स्थानीय सरकारले सहकारीसँग मिलेर उत्पादनका काममा लगानी बढाएको जानकारी गराए । यसका लागि नगरपालिकाले सहकारीलाई रु एक करोड २५ लाख चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान दिएको उनले सुनाए।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारबाटै प्रक्रिया थालनी गरिने बताए। कार्यक्रमको शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले उद्घाटन गरेका थिए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासी सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका ३४ स्थानीय तहको सहभागिता रहेको समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले बताए। कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी शाखा हेर्ने प्रमुख एवं कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ ।
आजसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सहकारी सुशासनमा सहयोग गर्ने आठ कार्यपत्र प्रस्तुतिसहित त्यसमाथि छलफल भएको बताइएको छ ।
