महोत्तरी– दर्ता नभएका वा नवीकरण नगरिएका क्रसर र बालु प्रशोधनका नाममा रहेका उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै गरिएको अध्ययनले सबैजसो क्रसर उद्योग कानुनविपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । महोत्तरीका त्यस्ता उद्योग वैैधानिक नरहेको प्रतिवेदन देखाएको हो ।

गत बुधबार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नियमविपरीत सञ्चालित उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएलगत्तै महोत्तरीमा ‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थसम्बन्धी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति महोत्तरीले पेस गरेको अनुगमन प्रतिवेदन–२०७९’ ले जिल्लामा नियमसङ्गत क्रसर उद्योग नरहेको जनाएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष र जिल्लाका प्रमुख प्रशासक (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) र नेपाल प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुखसहितका अधिकारी सदस्य रहने समितिले यस्तो प्रतिवेदन दिएको हो ।

समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महोत्तरीमा वैधानिक मापदण्ड सबै पूरा गरेका एउटा पनि उद्योग नपाइएको उल्लेख छ । जिल्लामा वनपाखा, नदी र नदी उकास क्षेत्रमा हुने उत्खनन बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसर र बालु प्रशोधन उद्योगका नाममा सञ्चालित हुँदै आएका छन् ।

“हामीले यसै पुसको ७, १० र १३ गते जिल्लाका यी तीन नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर र बालु प्रशोधन उद्योगको अनुगमन ग¥यौँ”, जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनकुमार लाल कर्णले भने, “कुनै उद्योगले पनि वैधानिकताका कागजात देखाउन सकेनन् ।” जिल्ला समन्वय समिति, जिल्लास्थित मुख्य प्रशासनिक र सुरक्षा निकाय एवं सम्बन्धित स्थानीय तह ९उद्योग सञ्चालित नगरपालिकाहरू०बीच समन्वय हुन नसक्दा उत्खननको बेथिति बढेको कर्णको भनाइ छ । जिल्लाका तीन नगर क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी यस्ता उद्योग रहेका कर्णले बताए । 

बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगर क्षेत्रका नदी र नदीउकास जग्गामा निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय बालु, ढुङ्गा र गिट्टी पाइने हुँदा जिल्लाभित्र यिनै तीन नगर क्षेत्रमा यस्ता उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबै नदी जिल्लाको सुदूर दक्षिणी भेग हुँदै भारत पुगे पनि पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट १२–१३ किलोमिटर तल पुगेपछि नदीमा ढुङ्गा नहुने र बालुमा माटो धेरै मिसिएको भएपछि यहाँका अन्य ११ स्थानीय तहमा यस्ता उद्योगको उपादेयता छैन । औरही नगरपालिकामा नदीका केही भेगमा भने गुणस्तरीय बालु भटाइने हुँदा यहाँ एकाध ठाउँ उत्खनन हुँदै आएको देखिन्छ ।

क्रसर उद्यमीले वनपाखा, ढिस्का, नदी र नदी उकास जग्गामा जथाभावी उत्खनन गरेर यी ठाउँको प्राकृतिक स्वरुप बिगारेका मात्र होइन, विकास पूर्वाधार (बाँध, छड्की, पुल, सार्वजनिक चौर र वृक्षरोपण क्षेत्र) हरू मासिने र जोखिममा पर्दै आएका गुनासो पहिलेदेखि नै छ । कुनै मापदण्ड नमानी जथाभावी उत्खनन गरिँदा बनेका अजङ अजङका खाल्डाले यहाँको भूगोल कुरुपमात्र बनाएको होइन, बर्सेनि खाल्डामा जमेको पानीमा डुबेर मानवीय क्षति पनि हुँदै आएको बर्दिबास–९ पशुपतिनगरका सामाजिक अभियानी युवा अमृतकुमार महतो बताउछन। 

राजमार्ग, पुल, बस्ती, विद्यालय, वन, चरन क्षेत्र र अन्य सार्वजनिक महत्वका ठाउँबाट कमसेकम एक किलोमिटर दूरीभित्र यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न नहुने, वैधानिक स्वीकृति लिएका उद्योगले तोकिएको नदी बहाव क्षेत्रमा तीन फिटभन्दा गहिरो खाल्डा बनाउन नहुने र उत्खनन कार्यमा ठुल्ठूला यान्त्रिक उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने नियमको उद्योगीले खिल्ली उडाएका गुनासो सर्वत्र छ ।

“क्रसर उद्योगीको मनपरीविरुद्ध बोल्न पनि डरमर्दो छ, यहाँ कहाँ कतिखेर कसलाई तारो बनाउने हुन् भन्न सकिन्न”, बर्दिबास–६ रातु नदी किनारमा बनेको बाँधको जगमै खोस्रदा बाँध भत्किएको देखाउँदै मनहरिपुर बस्तीका एक युवाले भने, “यहाँ बोलिसक्नु छैन ।”

पूर्वपश्चिम राजमार्गको रातु पुल नजिकै उत्खनन गरिँदा पाँच वर्ष पहिले भासिएको पुल अझै छँदैछ । त्यहाँ अर्को पुल बने पनि पुल छेउमै सञ्चालित क्रसर नियमन गर्न भने कसैले तत्परता नदेखाउँदा नयाँ पुल पनि चाँडै भासिन सक्ने त्रास बढेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने र यसको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वबाट हुने व्यवस्था भए पनि यी निकायबीच समन्वय र नियमन गर्ने इच्छाशक्ति नहुँदा समस्या बढेको बर्दिबास–१४ का बासिन्दा सामाजिक कार्यकर्ता हरि दाहाल बताउछन।

 
अहिले पछिल्लोपटक गृह मन्त्रालयले कानुनविपरीतका यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गरे पनि स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहेको अनुगमन समितिले जारी गरेको प्रतिवेदनले निरीहता देखाएको टिप्पणी गर्ने पनि भेटिएका छन् ।

“नियम, कानुन नाघ्न नदिन सरकारी संयन्त्र छन्, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झट्ट देखिने यस्ता निकाय हुन्”, भङ्गाहा–४ का बासिन्दा राजनीतिक–सामाजिक कार्यकर्ता मुकुन्द दाहाल भन्छन, “अधिकार क्षेत्रमा खै केही समस्या भएर हो कि ? अहिले क्रसर उद्योग नियमनको कुरामा जिल्लाका सिडियो साब, एसपीसाब नै सदस्य रहनुभएको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन निरीहजस्तो लाग्छ”, दाहाल अगाडि भन्छन, “अब यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनचाहिँ कसले गर्ने ?” 

अनुगमन समितिले प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाएको र यसबारे सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई जानकारी गराइएको बताइएको छ । “प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई पठाएको छ”, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कर्ण भन्छन, “नियमनको मुख्य भूमिका सम्बन्धित स्थानीय तहले नै देखाउनपर्ने हुन्छ ।”

खासमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालु, उत्खनन, बिक्री–वितरणसम्बन्धी  कार्यविधि–२०७९ को अनुसूची–३ बमोजिमका चेकलिष्ट, मौज्दात विवरण र स्रोत पहिचान स्पष्ट गरिएका विवरण सबै उद्योगले देखाउनपर्नेमा त्यस्तो कतै नपाइएको कर्णको भनाइ छ । मुख्यपक्ष स्रोत स्पष्ट हुनबित्तिकै अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने कर्णको विश्वास छ ।

“हामीले अनुगमनमा देखेका कुरा औँल्याएर प्रतिवेदन बनाएका छौँ, प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएका छौँ, अब सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमनको तत्परता देखाउन पर्छ”, कर्णले भने । 

यता स्थानीय तहहरूले भने उत्खनन भएका ठाउँका खाल्डा पुराना भएका जनाएका छन् । “हामी निर्वाचित भएर आएयता कानुनविपरीत उत्खनन गर्न दिइएको छैन, देखिने खाल्डा पुराना हुन्”, बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हाद क्षेत्री भन्छन, “यसपालि उत्खनन गरिँदा मापदण्डको पालना गरिएको छ, गरिने छ ।” क्रसर उद्योगहरूको सञ्चालन नियमन कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायको समन्वयमा गरिने क्षेत्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा आफुहरूलाई नखोजेको क्षेत्रीको गुनासो पनि छ ।

“कतिपय त कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी पनि होलान्, तर समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएजस्तो सबै अवैध छैनन्”, नगरप्रमुख क्षेत्री भन्छन, “कर कार्यालय र सरकारी निकायहरूबाटै धेरैजसो उद्योग नवीकृत र स्वीकृतिप्राप्त छन्, अनुगमनमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नखोजिदा कतिपय कुरा अड्कलमा आएजस्तो देखिन्छ ।” आपूm निर्वाचित भएर आएदेखि मापदण्ड नाघेर उत्खनन गर्न नदिइएको क्षेत्रीको दाबी छ । त्यसैगरी गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकाले पनि पछिल्लो जारी आर्थिक वर्षभित्र मापदण्डविपरीत उत्खनन नभएको जनाएका छन् । 

स्थानीय तहहरुले मापदण्डविपरीत उत्खनन नगरिएको दाबी गरे पनि यहाँका सर्वसाधारण भने यो क्रम नरोकिएको बताउँछन् । “नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू भन्न त उत्खनन रोकेका छौँ भन्छन होला, तर यो क्रम रोकिएको छैन, यसको ज्वलन्त प्रमाण त रातु, मरहा, जङ्घा, बाँके र यहाँका अन्य नदी तटमा अहिलेका ताजा खाल्डाले दिइरहेका छन्”, बर्दिबास–६ का राजकुमार सिंह भन्छन ।

जिल्लामा पछिल्ला केही वर्षयता बढेका बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानका समस्या वन क्षेत्रका पाखा, ढिस्का र नदी क्षेत्रको अनियन्त्रित उत्खननसँग जोडिएको विज्ञहरूको ठहर छ । “भू–स्खलन, बाढी/पहिरो र डुबान/कटानजस्ता विपत्ति प्राकृतिक सम्पदामाथिको अनियन्त्रित दोहनले बढाएको हो”, भङ्गाहा–७ का बासिन्दा चुरेविज्ञ डा विजयकुमार सिंह भन्छन, “प्राकृतिक सम्पदामाथिको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण नगरिए अझ थप विपत्ति भोग्ने दिन आउन सक्छ ।”

 सरकारले कानुनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालु उत्खनन तथा दोहनलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको बताउँदै हालै गृह मन्त्रालयबाट सबै प्रदेशका गृह मन्त्रालयलाई परिपत्र जारी गरेसँगै यससम्बन्धी बहस बढेका छन् ।

परिपत्रमा विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुमतिप्राप्त उद्योगीरनिर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न उल्लेख छ । 

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रअनुसार यस्ता उद्योगको नियमन गरिने जनाएको छ । सम्बद्ध सबै पक्षको समन्वयबाट यो काम अघि बढाइने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीको भनाइ छ ।