काठमाडा्रैं– चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधनले पनि उद्योगीका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई)ले जनाएको छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ देखि लागू गरेको  सो व्यवस्था संशोधन गरिनुले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा सहज भए पनि उद्योगीका वास्तविक समस्या सम्बोधन नभएको जनाएको छ । 

हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघको सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको जनाइएको छ ।

‘संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पुर्याउनु सकारात्मक छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ । पुराना चालुपुँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक छ ।’ सीएनआईले जनाएको छ ।

तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिइ कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने परिसंघको दाबी छ ।

५ करोडभन्दा कमको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा रु. ५ करोडभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्नेछ । यसैगरी चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । 

यसका बाबजुद चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । यस मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरुका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रिय बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क/कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।  

चालू पूजी कर्जामा केही सकारात्मक व्यवस्था भएपनि उद्योगी व्यवसायीका समस्या पूर्णरुपले सम्बोधन हुन नसकेको परिसंघ बताउँछ । ‘संशोधित चालु पुँजी कर्जामा गरिएको सकारात्मक व्यवस्थाहरुका बाबजुद यसले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्याहरुलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उद्योग तथा व्यवसायलाई एभचmबलभलत प्रकृतिको भन्दा ागिअतगबतष्लन प्रकृतिको कर्जा अधिक आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले दिएको २५ प्रतिशत चालु पूँजी कर्जाको सीमा बढाएर ४० प्रतिशत गर्न आवश्यक छ । यस्तै भेरियन्सको टोलेरेन्समा पनि २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले बढाएर ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन कर्जा खाता शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान व्यहारिक नभएकाले संशोधन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाग्राहीको चालु सम्पत्ति तथा चालु दायित्वको अनुगमन वर्षको ४ पटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नियमित उत्पादन प्रक्रियामा अवरोध हुने भएकाले यो व्यवस्था व्यवहारिक छैन ।

यसलाई एक पटक आकस्मिक निरिक्षण तथा त्रैमासिक रुपमा स्वःघोषणा गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, मौसममा आधारित व्यवसायिक चक्र भएका, क्यास कन्भर्जन साइकल लामो भएका, निर्माण क्षेत्र लगायतका उद्योग व्यवसायहरुको प्रकृति अनुसार चालुपुँजी कर्जाको व्यवस्था फरक गर्न जरुरी रहेको परिसंघले जनाएको छ ।