काठमाडौँ- गत साताको अन्तिमतिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा ‘अफर’ गरेको प्रसंगले खुबै चर्चा पायो ।

सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको भनेर राप्रपाकै नेताहरू मिडिया प्रचारमा लागेका पनि थिए ।

सभापति देउवाले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेको चर्चासँगै भुक्तभोगीहरूले त २०५१ देखि २०५६ सालको अवधि पनि सम्झिए ।

त्यो बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तत्कालीन राप्रपाका नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिस्पर्धामा थिए ।

त्यतिबेला पनि राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा २० सिट नै जितेको थियो । अहिले राप्रपाले प्रतिनिधिसभामा १४ सिट जितेको छ । र, सरकार बनाउनका लागि राप्रपा अहिले पनि प्रमुख निर्णायकमध्ये परेको छ ।

यसैकारण कांग्रेस सभापति देउवाले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीमा अफर गरेका हुन् कि भनेर धेरैले शंका पनि गरेका छन् ।

यद्यपि, संविधानअनुसार देउवाले अब लिङ्देन वा अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन सहज छैन । किनभने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत पाउन नसकेमा देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

प्रचण्डपछिको प्रधानमन्त्री देउवा नै हुने व्यवस्था संविधानमा भएको प्रावधानले गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सो धाराको उपधारा (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भनिएको छ ।

गत ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकाले सो उपधाराअनुसार सरकार गठन भएन ।

यस्तै उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २ वा २ भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाे संविधानको यही उपधाराको व्यवस्था बमोजिम हो । संविधानको धारा ७६ कै उपधारा (३) मा ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) अनुसारको मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ । यस्तो बेलामा देउवाले लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन सक्दैनन् । देउवा आफैँ स्वतः प्रधानमन्त्री हुन्छन् । किनभने ४ मङ्सिरको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ र सो दलको संसदीय दलका नेतामा देउवा निर्वाचित भएका छन् ।

संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार प्रचण्डले विश्वासकाे मत नपाएकाे अवस्थामा स्वतः देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै देउवाले प्रधानमन्त्री बनाइदिन लागे भनेर राप्रपाका नेताहरू किन हल्ला गर्न लागे भन्ने विषय भने सोचनीय छ ।