काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाइएको बताएको छ ।
सबस्टेसन निर्माण स्थलको जग्गा अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीले राजीखुसीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बुझेको, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) तथा पूरक आइआईलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको तथा उपलब्ध विकल्पमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सोहीअनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र स्वीकृत भई ठेक्का सम्झौता गरी काम भइरहेकाले अहिले आएर सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
तामाकोसी तथा सुनकोसी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलामा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति गर्न लप्सीफेदीमा ४००÷२२०÷१३२÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।
लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको १७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो ।
एकजना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ ।
क्षतिपूर्ति नपाएका एकजनाको हकमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । उक्त व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको भए पनि पर्ती जग्गाको रूपमा रहेकाले मुआब्जा दिन समस्या भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । कानुनी समस्या समाधान गरी क्षतिपूर्ति वितरणका लागि पहल भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’ मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौँ ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र ४ वटा सबस्टेसन गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ छ ।
आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत, २०६८ मा पहिलो र २५ भदौ २०७४ मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।
लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मङ्सिर, २०७४ मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि १ वर्ष काम गरेको थियो ।
तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मङ्सिर, २०७७ नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ ।
अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माण स्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेका कारण ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस, २०८० सम्म कायम गरिएको छ ।
स्थानीयले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानी योजना, विद्यालय भवन, गुम्बा निर्माण, स्थानीयलाई रोजगारीलगायत राखेको जायज मागलाई आयोजना निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दै जाने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकाले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अहिले आएर केही व्यक्तिको उक्साहटमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूको मागबमोजिम सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने बताए ।
‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीहरूबाट छिटो मुआब्जा निर्धारण गरी रकम दिन अनुरोध गरिएको थियो । सबैले निर्वतमान वडाध्यक्ष र हालका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको सिफारिसमा सबैले राजीखुसीले मुआब्जा बुझ्नुभएको हो । अहिले केही व्यक्तिबाट अन्यत्र २०० रोपनी जग्गा किनिदिनुप¥यो हामी मिलाउँछौँ भन्दै प्रस्ताव आएको छ । यस्तो विषय प्राविधिक र कानुनी रूपले सम्भव छैन,’ घिसिङले भने ।
केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उक्साहटमा अनुचित फाइदा लिन आयोजना नै बन्न नदिने क्रियाकलाप भइरहेको घिसिङको आशंका छ ।
यस्ता क्रियाकलापले सो आयोजनालाई मात्र नभई राष्ट्रिय रूपमा नै दीर्घकालीन असर पार्ने घिसिङले बताए ।
एनजिओ तथा आइएनजिओले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लगानी रहेका आयोजनाहरूमा स्थानीयलाई उचालेर अवरोध सिर्जना गरी दुःख दिने गरेको उनले दाबी गरे ।
‘विश्व बैंकको लगानी रहेको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनमा एक एनजिओले स्थानीयलाई उचालेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा वर्षाैंसम्म काम रोकिएर पूर्वबाट विद्युत् पश्चिमतिर लैजान नसकी ठुलो क्षति बेहोर्नुप¥यो,’ उनले भने ।
प्रसारण लाइन बन्ने ठाउँमा स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिको अवरोध हुने, वनले सहमति नदिँदा वर्षाैंसम्म काम रोकिने जस्ता अवस्था रहेको भन्दै उनले नदीको पानी तथा बगरमा समेत काम गर्न नदिने, निजी जग्गामा अवरोध हुने भएपछि प्रसारण लाइन कहाँ बनाउनुपर्ने ? भनेर प्रश्न पनि गरे ।
‘काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् माग सन् २०५० सम्ममा ३ हजार २०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर काठमाडौँ वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेका छौँ, उपत्यकाभित्रै २० वटा सबस्टेसन थप बनाउनुपर्ने छ । यसरी अवरोध हुने हो भने कसरी काम गर्नु ? विद्युत् उपलब्ध भए पनि मागअनुसार आपूर्ति गर्न संरचनाको क्षमताले नधान्ने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले थपे ।
स्थानीयको अवरोधका कारण लप्सीफेदीमा करिब २ वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले गत आइतबारबाट सबस्टेसनका मुख्य सिभिल संरचनाहरू निर्माणका लागि सर्भे सुरु गरेको छ ।
मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अन्य ठाउँमा सार्नुपर्ने माग राख्दै वडा– ३ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको नेतृत्वमा केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीहरूभन्दा वरिपरिका केही स्थानीयले मुख्य रूपमा महिलालाई अगाडि सारेर सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले गत असोजमा सबस्टेसन निर्माण स्थलको स्थलगत अवलोकन गरी प्रभावितहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू, नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगै प्रभावितहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
सबस्टेसनमा रहने ट्रान्सफर्मरलगायत मुख्य–मुख्य उपकरण आपूर्ति भइसकेको छ । निर्माण स्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा प्राधिकरणले करौँडौँ रुपैयाँ पेनाल्टी ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने र एडिबीसँगको ऋण सम्झौताबमोजिम तोकिएकौ समयमा काम हुन नसक्दा लगानी रकमको अन्योलको जोखिम उत्पन्न भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
लालपुर्जा नभएकालाई समेत क्षतिपूर्ति
विद्युत् प्राधिकरणले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण स्थलभित्र लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका दर्ता बाँकी अर्थात् फिल्डबुकमा मोहीको नाम कायम भएको तर लालपुर्जा नभएका जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिएको छ ।
आनन्दशमशेर राणाको नाममा रहेकोे उक्त जग्गा हदबन्दीमा परेर नेपाल सरकार र मोहीको नाममा आउनुपर्नेमा २५ जनाको करिब ४५ रोपनी जग्गाको मोहीको लालपुर्जा बनेको थिएन ।
जग्गाको स्वामित्वबारे अन्योल थियो भने जग्गाको मोही फिल्ड बुकमा मात्र देखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मोहीको आधा भागको शतप्रतिशत र नेपाल सरकारको आधा भागको पनि भोगचलनको आधारमा ९० प्रतिशत गरी कुल ९५ प्रतिशत मुआब्जा रकम २५ जना लालपुर्जा नभएका मोहीलाई दिइएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि अवरोध
तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका–३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ ।
रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छ । चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ ।
तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई २ खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसेसम्मको ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ११८ वटा टावर पर्छन् ।
दोस्रो खण्डमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा १२२ वटा टावर पर्छन् ।
