काठमाडौँ- लक्ष्यअनुसार आम्दानी प्राप्त नहुँदा केन्द्र सरकार तनावमा परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको एक तथ्यांकले गत मंसिर मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकार १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा रहेको देखाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ५ महिनामा संघीय (केन्द्र) सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

यस्तै सोही अवधिमा केन्द्र सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । 

यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढी देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको तर खर्च भने भएको कारण सरकारी खाता असन्तुलनमा गएको हो ।

गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारको चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ क्रमशः ३ खर्ब ५४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ, ३३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र ४६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ ।

यस्तै राजस्वतर्फ भने कर राजस्व ३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व २५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ उठेको छ ।

बैंकमा १८२ अर्ब नगद बाँकी

सरकारका खाताहरुमा रहेको रकम पनि खासै धेरै छैन । राष्ट्र बैंकका अुनसार गत मङ्सिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात छ । गत असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात २ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

प्रदेशको हालतः ३५ खर्ब खर्च, १६ अर्ब आम्दानी

प्रदेश सरकारहरु आफ्नो स्रोतबाट चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । गत मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्यांकले प्रदेश सरकारहरुले ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारहरुको कुल खर्च ३५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् ।

गत मङ्सिर मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको स्रोत परिचालन ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । यसमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ३६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ र प्रदेश सरकारहरुले परिचालन गरेको राजस्व र अन्य स्रोतबाट १५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ ।