काठमाडौं– नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिँदै आएको आजीवन सदस्यता र आजीवन सदस्यलाई तलब–भत्ता खारेजीको माग गर्दै पत्रकार एवं साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ मा रहेको आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न र आजीवन सदस्यहरूलाई मासिक तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ तथा मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ का प्रावधान खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
उल्लेखित प्रावधानले नेपाल अधिराज्यका सबै भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गर्नुपर्ने र यस क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान् तथा प्रतिभाहरूको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको भए तापनि उक्त ऐनको दफा २८ एवं नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमावली, २०६७ को नियम २६, २७, २८ र ३७ मा उल्लेखित प्रावधानहरू एवं उक्त ऐन तथा नियमावलीका आधारमा बनाइएको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान, मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ को देहाय २ (ख) समेतले ऐनको मूल उद्देश्यको नै धज्जी उडाएको रिटमा उल्लेख छ ।
उल्लेखित प्रावधानहरू नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट संरक्षण,सम्मान तथा कदर गरिनु÷पाउनुपर्ने भाषा, साहित्य, तथा संस्कृतिमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूलाई उक्त सम्मान र कदर प्राप्तिमा बाधक मात्र नरही अमूक राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त व्यक्तिहरूका लागि प्रतिष्ठानको मर्ममै चोट पुग्नेगरी कहिल्यै नथाक्ने दुहुनो गाई जसरी चरम दुरूपयोग गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त गरिदिएको दाबी ओझाको छ ।
ओझाले प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको र सिफारिस समितिका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री हुने व्यवस्थाले झनै राजनीतिक प्रभाव नियुक्तिमा बढेको भन्दै ऐनको दफा ८ बमोजिमको सिफारिस समिति गठन गर्नेसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी एवं सभाका सदस्यहरूको नियुक्ति तथा सभाको गठन गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै हुकुमी शैलीमा नेपाल सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सक्ने प्रकृतिको रहेको र नेपालको प्रचलित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा दलीय राजनीतिक नेतृत्वको सत्ता हुने हुँदा सत्तामा रहेको राजनीतिक दल निकटकाहरूलाई मात्र पदधिकारी वा सभामा नियुक्त गर्ने र
सरकारमा सहभागी दलइतरका वा ऐनको उद्देश्यबमोजिम स्वतन्त्र रूपमा विशिष्ट योगदान दिँदै आएका योग्य विद्वान्हरूलाई समान अवसर पाउने संवैधानिक हकबाट समेत बञ्चित गर्नेर/गराउने प्रचलित परिपाटीले असङ्ख्य सक्षम विद्वत् वर्गलाई निराश तुल्याएको भन्दै रिटमा ऐनको दफा ८ को सिफारिस समितिको संरचनामा संशोधन गरी मन्त्रीको अध्यक्षता नभई ऐनको उद्देश्य प्राप्तिहेतु स्वतन्त्र, सक्षम र अराजनीतिक प्रकृतिका व्यक्तिहरू सम्मिलित सिफारिस समितिको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य भएकाले उक्त कानुन संशोधन गर्न/गराउन विपक्षी नेपाल सरकारसमेतका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउन माग गरिएको छ ।
रिटमा राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत बहालवाला प्राध्यापक, कर्मचारीहरूलाई काजका रूपमा प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नियुक्त गरिने प्रचलनले योग्य र अवसरबाट बञ्चित विज्ञ, विशेषज्ञहरूले अपमान महसुस गर्ने तथा उनीहरूको सम्बन्धित विषय–क्षेत्रको विज्ञता र विशिष्टता राज्यले लिन नसक्ने अवस्था रहेको तथा उनीहरूको काज नियुक्तिले उनीहरू कार्यरत संस्था र निकायमा कर्मचारी अभाव भई प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै कुनै पनि निकायमा कार्यरत बहालवाला व्यक्तिहरूलाई प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने प्रावधान ऐनमै उल्लेख गरी ऐन संशोधन गर्न आवश्यक आदेश जारी गरिपाउन पनि माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा २८ (२) मा ‘भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको विधामा विशिष्ट योगदान पु¥याउने (जोकोही) नेपाली नागरिकलाई सभाले प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि पहुँचवालाहरूकै हालिमुहालीका लागि अनुकूल हुनेगरी ऐ. ऐनको २८(३)को व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्दै ‘मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९’ तयार गरी लागू गरिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक पहुँचका आधारमा ‘प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएर काम गरेका पूर्वकुलपति, पूर्वउपकुलपति, पूर्व सदस्य सचिव, प्राज्ञ परिषद्का पूर्वसदस्य र प्राज्ञ सभाका पूर्वसदस्य भएको ...’ भन्ने ‘मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९ (मिति २०७९-०५-१९ को प्राज्ञ परिषद्को बैठकद्वारा बैठक संख्या ४८/०७९ सम्मको संशोधनसहित) देहाय २(ख)’को यस मापदण्डले पहिल्यै यस प्रतिष्ठानमा रही कार्य गरिसकेका व्यक्तिहरूका लागि आजीवन सदस्य बनेर पुनः यस प्रतिष्ठानको कोषबाट बिना उल्लेख्य योगदान अतिरिक्त तलब–भत्तालगायतका सुविधा लिन पाउने कानुनी प्रावधानले नेपाली जनताले तिरेको करबाट भाषा, साहित्य एवं संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि प्रतिष्ठानले प्राप्त गर्ने कोषको चरम दुरूपयोग भइरहेको साथै कुनै पनि स्वतन्त्र रूपमा भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति र सामाजिकशास्त्रमा विशिष्ट योगदान दिएको ऐनबमोजिम योग्य नेपाली नागरिकका लागि दफा २८ बमोजिमको आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना नै अत्यन्त शिथिल भएको हुँदा यस ऐनको दफा २८(२)को प्रावधान ऐनको मौलिक उद्देश्य पूर्तिमा सहायक नभई बाधक भएको हुनाले उक्त कानुनी प्रावधान, उक्त कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि बनेको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान नियमायली, २०६७ को नियम २६ को उपनियम (३क), नियम ३७, र ’मानार्थ प्राज्ञ सदस्यता एवं आजीवन सदस्यता प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०६९’को देहाय २ र देहाय ३ को आजीवन सदस्यतासम्बन्धी गरिएको व्यवस्था खारेज गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
यसरी नै नियमावलीको नियम २६(३क) ‘आजीवन सदस्यहरूको भत्ता’अन्तर्गत आजीवन सदस्यहरूले प्राज्ञ परिषद्का सदस्यलाई तोकिएको पारिश्रमिकको दुई तिहाइ रकम बराबरको भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको, सँगै प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यले नेपाल सरकारको कुनै तलबी जागिर पाएमा सो पदमा रहेको अवधिभर त्यस्तो भत्ता नपाउने तर यो नियम लागू हुनुभन्दा अघि कुनै आजीवन सदस्यले सरकारी पदमा बसी दुवैतर्फको रकम खाईपाई आएको छ भने यस नियमले त्यसमा बाधा पु¥याएको मानिनेछैन भन्ने प्रावधानले राज्यकोषको दोहोरो दोहन गरेको दाबी गरिएको छ ।
नेपालका सम्पूर्ण भाषा, साहित्य, धर्म, संस्कृति र यसमा विशिष्ट योगदान दिने विद्वान्हरूको सम्मान एवं कदर गर्ने महान् उद्देश्य बोकेको नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको अधिकांश बजेट कर्मचारी र प्राज्ञहरूको तलब–भत्ता तथा सुविधाभोगमै प्रयोग हुँदै आएको र प्रतिष्ठानको ऐनमा उल्लेखित उद्देश्यबमोजिमका कार्यसम्पादनका लागि बजेटको मात्रा नगण्य रहँदै आएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानको गत आ.व.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त कुल रकम १५ करोड ९ हजार रुपैयाँमध्ये ११ करोड ९ हजार रुपैयाँ साधारण तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ खर्च हुने गरेको र ‘कार्यक्रम’ शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त बाँकी ४ करोड रुपैयाँमध्येसमेत ऐ. मापदण्ड तथा कार्यविधिको देहाय ३(क) बमोजिम नियुक्त २० जना आजीवन सदस्यहरूका लागि १ करोड ३० लाख २२ हजार ९२२ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।’
रिटमा राजनीतिक पहुँच र निकटताका आधारमा अनावश्यक ४ दर्जनभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखी प्रतिष्ठानलाई थप व्ययभार बढाइएको उल्लखे गर्दै रिटमा भनिएको छ, ‘आफ्नो उद्देश्यबमोजिमका कार्यक्रमहरू आयोजना तथा सञ्चालन गर्नका लागि केही करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी नभएको यस प्रतिष्ठानमा यति धेरै कर्मचारीहरू, पदाधिकारीहरू, पार्षद्हरू, मानार्थ सदस्यहरू एवं आजीवन सदस्यहरूको कहालीलाग्दो उपस्थितिले त्यहाँ आवद्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो मनोमानी ढङ्गले आफू खाने र आफ्ना मान्छेहरूलाई खुवाउने थलो बनाएका छन् । यसर्थ, राज्यकोषको दोहन तथा राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका लागि आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गर्ने गलत परम्पराको अन्त्यका लागि आवश्यक आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ ।’
अधिवक्ता निलमकुमार ओझा यी विषय गम्भीर प्रकृतिका भएका र राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको यथार्थ देखिएकाले सम्बन्धित ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको बताउँछन् । ‘विवरणहरू अध्ययन गर्दा राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायमा दोहोरो सुविधा, दोहोरो नियुक्ति, अनावश्यक कर्मचारी करारमा राखिनु तथा राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त पदाधिकारी नियुक्ति संविधानको धारा १८ को समानताको हकविरुद्ध नै देखिन्छ ।’
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाइएको छ
