काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६०० जनाभन्दा धेरै कामदार ठगिएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका अथवा प्रक्रिया गरिरहेका ६०० जनाभन्दा धेरै कामदारले संस्थागत (म्यानपावर)बाट ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सेवा प्रवाह विकेन्द्रीत गरेसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा ७० भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार कम्पनीका शाखा कार्यालय खोलिएका छन् । तिनै शाखाहरुमार्फत ठगीमा परेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको हो ।

 
हरेक जिल्लामा वैदेशिक रोजगार कम्पनीको शाखा कार्यालय खुल्दा वैदेशिक रोजगारीका बारेमा सूचना लिन सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ । तर, सरकारी निकायले अनुगमन नगर्दा कामदार ठगिने समस्या झन धेरै बढेको छ ।  

यसरी ठगिएका ६० प्रतिशत कामदार शाखा कार्यालयबाट ठगिएको उजुरी परेको विभागको मासिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । 

शाखा कार्यालयबाट ठगिएका कामदारहरुले कम्तिमा २ लाख रुपैया लगात खर्चका नाममा व्यक्तिसँग म्यानपावरका कर्मचारीलाई बुझाएको विभागकै मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा नाममा संस्थागत र व्यक्तिगत ७० करोडभन्दा धेरै ठगी भएको उजुरी परेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले शाखा कार्यालय खोल्न दिनु राम्रो पक्ष भएपनि यसबाट आउने विकृतिका बारेमा सचेत हुनुपर्ने रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन् ।

 
म्यानपावरका शाखा कार्यालय सहरैपिच्छे हुँदा उनीहरुका एजेन्ट सक्रिय हुन्छन् । ती एजेन्टले कामदार र म्यानपावर दुवैसँग कमिशनका लागि काम गर्ने पण्डितको आरोप छ । 

सातै प्रदेशका मुख्य शहरमा अहिले म्यानपावर कम्पनीले शाखा कार्यालय खोलेर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका कामदारहरुको राहदानी संकलन गर्दै आएका छन् । 

प्रदेश–१ को विराटनगर, मधेस प्रदेशको जनकपुर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट सबै खाले श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै खाले काम प्रदेशमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू बाटै प्रदान गर्ने गरी सेवा विकेन्द्रीकरण गरिरहेको छ । तर, योसँग रोजगारीका नाममा ठगि पनि बढीरहेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूले सामान्य जानकारीकै लागि काठमाडौं पुग्न नपरोस् भनेर बैदेशिक रोजगार कम्पनको शाखा कार्यालय खोल्ने अनुमति दिइएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य बताउँछन् । 

‘प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न आधिकारिक रूपमा म्यानपावरलाई दिएपछि गैरकानुनीरूपमा एजेण्टहरुले काम गर्ने भएनन् ।

म्यानपावरहरूले नै काम गर्दा ठगी कम हुन्छ । कामदारले शाखा कार्यालयमार्फत आउँदा ठगिबाट बच्छन्’ उनले भने । 

‘सरकारले विभिन्न देशहरूसँग श्रम समझदारी गरिरहेको छ । त्यहीँ तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको, लाखौँ रुपैयाँ तिर्न परेको र गन्तव्य देशमा पनि करार अनुसारको काम नपाइरहेको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि जिल्लामा शाखा खोल्न दिनुपर्छ’, आचार्यले भने ।  

सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै पक्षमा सुध्रिदै गयो भने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको बिग्रिएको इमेजलाई सुधार गर्न सकिने आचार्य बताउँछन् ।

वार्षिक तीन हजार जनासम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका म्यानपावर कम्पनीले बढीमा तीन वटासम्म र पाँच हजार जनाभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखेका म्यानपावर कम्पनीले बढीमा ६ वटासम्म शाखा कार्यालय खोल्न पाउने नियम छ । तर, एक प्रदेशमा एकभन्दा बढी शाखा कार्यालय भने खोल्न पाइने छैन । 

कतिपय म्यानपावरले प्रत्येक प्रदेशका मुख्य शहरमा शाखा कार्यालय खोलेर चलाइरहे पनि विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन । जसका कारण ठगि नियन्त्रण हुनसकेको छैन ।

प्रभावकारी अनुमगण संयन्त्रको खाँचो

म्यानपावरका शाखा कार्यालयलाई अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने र ती शाखा कार्यालयमा अनुगमन गर्नुपर्ने रोजगारविज्ञ मधुविशाल पण्डित बताउँछन् । 

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई नियम गदै आएको विभागले अहिले रोजगारीका नाम भइरहेको ठगि नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश रोजगार कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीका व्यक्तिगत ठगि मात्र हेदै आएका छन् । ती संस्थाले वैदेशिक रोजगारीका व्यक्तिगत ठगि मात्र हेर्दै आएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागबाट इजाजत लिएका म्यानपावर कम्पनीले देशभित्रै शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा विभागले अनुमति दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले शाखा कार्यालय खोल्नका लागि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने इजाजत लिएको कम्तीमा पनि एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ । 

यही व्यवस्थाअनुसार गत असोज महिनादेखि विभागले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने संख्याको आधारमा म्यानपावरहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिन थालेको थियो ।