नागरिकता विवादमा लामिछानेले भने–नागरिकता पुनः प्राप्तिसम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्नु पर्दैन (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौँ–उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो सांसद पदको योग्यता सम्बन्धी रिटमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । लामिछानेको तर्फबाट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरिएको हो ।
जवाफमा लामिछानेले १इ फागनु २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको र सो नागरिकता ५ जेठ २०७५ मा त्यागेको स्वीकार गरेका छन् । उनले २०७०मा अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको हुँदा नागिकरता पुनः प्राप्तिसम्बन्धी प्रावधान पूरा गर्न नपर्ने भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा उनका कानुन व्यवसायीले बहस गरेजस्तै उनले आफ्नो लिखित जवाफमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु नपर्ने जिकिर लिएका छन् । उनले आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी विवाद करिब ५ वर्ष अघि नै उत्पन्न भई त्यही बेला निरुपण भएको समेत जनाएका छन् ।
‘म लिखितजवाफकर्ता अमेरिकाबाट फर्केपछि न्युज–२४ मा सिधा कुरा जनतासँग भन्ने कार्यक्रममा आवद्ध भई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा करिब ५ वर्ष अघि मेरो नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पर्दाको क्रममा मैले तत्काल अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्यागेको सूचना मिति २०७५/०३/०६ मा अध्यागमन विभागमार्फत नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयमा पेस गरेको थिएँ’, लामिछानेको जवाफमा उल्लेख छ ।
लामिछानेले जवाफमा प्रतिनिधिसभा सदस्य वा नेपालको राजनीतिक दलको सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुन पर्ने व्यवस्था स्वीकार्दै आफू नेपाली नागरिक नै रहेको र नेपालको नागरिकता त्याग नगरेको हुँदा, पुनः प्राप्तिको प्रक्रियमा जानु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनले जवाफमा कुनै पनि व्यक्ति नागरिकताबिना रहन सक्छ भन्ने सभ्य समाजले सोच्न पनि नसक्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेको लामिछानेविरुद्धको रिटमा ११ माघमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पेस गरेकाे लिखित जवाफ यस्ताे छ–