काठमाडौँ– पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको बिग मर्जरपछि नेपालका पूर्वगभर्नरहरूले फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन् ।
पूर्वगभर्नरहरूबाट बैंकहरूको बिग मर्जरले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने प्रभावका विषयमा फरक–फरक धारणा आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जरमा जाँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताए ।
उनले थोरै बैंक, धेरै सेवासुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे । उनले बैंकहरू आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्तताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यहीअनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए ।
मर्ज भएका बैंकहरूले उदार नीति ल्याउन सक्नुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको धारणा छ ।
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरूले कृषिका लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जान सक्ने भन्दै उनले त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन नसक्ने बताए ।
उनले अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै बैंकले हेर्ने हो भने समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन नसक्ने बताए । बैंकहरू धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानुनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशनभन्दा बाहिर जान बैंकहरू नसक्ने उनको भनाइ छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण नियमन गर्नुपर्ने बताएका उनले ठुलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरे ।
विगतमा पनि ठुला बैंकहरूले ‘५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु’ भन्ने गरेको आफ्नो अनुभव रहेको उनले सुनाए । ‘ठुला बैंक बनाउँदा ठुला व्यवसायीहरूको स्ट्रेन्थ बढ्यो, अझ बलियो भए । पुँजी, निक्षेप बढेर गयो,’ उनले भने, ‘बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ । बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्तताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताले लाभ पाउन सक्छन् ।’
थोरै मान्छेले धेरै फाइदा पाउने, धेरैले उनीहरूले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजान बैंकहरूको बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उनको भनाइ छ ।
‘मर्ज भएका बैंकहरूले उदार किसिमका नीतिहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरूले कृषिका लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र हुन सक्छ’, उनले भने ।
‘अब ठुला बैंकहरूले विशेष किसिमको कार्यक्रम लिएर आए, साना उद्यमी व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याए भने बैंक पनि हाईहाई हुन्छन्,’ उनले अगाडि भने ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पु¥याउन उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहँुचको विकास हुन नसकेको बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरू गाउँगाउँमा पुग्ने भन्दा पनि सहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक, वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्था समेत आएको बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहँुच नपुग्ने र अन्य मुलुकको तुलनामा बैंकको पुँजी पनि कम भएकाले राष्ट्र बैंकले २ अर्बको बैंकको पुँजीलाई ८ अर्ब बनाएको उनको भनाइ छ ।
धेरै बैंक हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेकाले केन्द्रीय बैंकले मर्जर नीति लिएको भन्दै उनले बैंकको सेयर १ः१ को रेसियो र कर्मचारीको हैसियतमा तलमाथि नगर्ने नीति राम्रो भएको बताए ।
केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि र ठुलो आयोजनाका लागि एउटा बैंकले मात्रै पुँजी लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकामा अब त्यो अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थका निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्तालाई अन्यायमा पार्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
