काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । प्रचण्डले ४ उपप्रधान र ३ राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।
बढीमा २५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रचण्डलाई अरू २ मन्त्री थप गर्ने सुविधा छ ।
समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
अहिले बनेको मन्त्रिपरिषद्मा भूगोलतर्फ कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको पाइएको छ । माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आधार इलाका बनाएको कर्णाली प्रदेशबाट अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा शून्य उपस्थिति भएको हो ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै नेतृत्व गरिरहेका बेला कर्णालीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै उनको आलोचना पनि भइरहेको छ ।
मंगलबार विस्तार गरिएको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कर्णालीको उपस्थिति शून्य छ । नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कर्णालीको भूगोल बिर्सिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । ९ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएका सांसद पनि प्रतिनिधिसभामा छन् भने राष्ट्रियसभामा पनि ८ जनाको प्रतिनिधित्व छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका गरी २९ जना सांसद कर्णाली प्रदेशबाट भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा १ जनाको पनि उपस्थिति छैन । सरकारमा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत अहिलेको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ ।
कर्णालीलाई शून्य गराउँदा बाग्मती प्रदेशले ६ जना मन्त्री पाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४, राप्रपाका २ मन्त्री बाग्मतीबाट छन् । यस्तै, प्रदेश १ ले पनि ६ जना मन्त्री पाएको छ । एमालेबाट ३ जना, माओवादी केन्द्रबाट २ जना र राप्रपाका १ जना गरी ६ जना प्रदेश १ बाट मन्त्री बनेका हुन् ।
पुगेन महिला सहभागिता
राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भने २६ महिलाको उपस्थिति प्रतिशतमात्र छ । २३ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना मात्र महिला मन्त्री छन् ।
सरकारमा समावेश भएको ठुलो पार्टी एमालेबाट डा. विमला राई पौड्याल, ज्वालाकुमारी साह, भगवती चौधरी मन्त्री बनेका छन् । उपप्रधानसहित ८ मन्त्री पाएको एमालेले ३७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराएको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीबाहेक ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको थियो । जसमा रेखा शर्मा र सुशीला सिर्पाली ठकुरी महिला मन्त्री बनेका छन् । नेतृत्वसमेत गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्यमन्त्रीमा महिला समावेश गरेर ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ ।
सरकारलाई सहयोग गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १ महिला राज्यमन्त्री बनाएको छ । रास्वपाको तर्फबाट डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भएकी हुन् ।
राप्रपाले भने मन्त्रीमा १ जना पनि महिला समावेश गरेको छैन । उपप्रधानमन्त्रीसहित २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पाएको राप्रपाबाट महिला सहभागिता शून्य देखिएको छ । राप्रपाका समानुपातिकबाट ५ जना महिला सांसद छन् । राप्रपाका रोशन कार्की, गीता बस्नेत, बिना लामा, बिना जयसवाल र अनिशा नेपाली प्रतिनिधिसभाका महिला सांसद हुन् ।
दलितविहीन हुनबाट बच्यो
मंगलबार विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट राज्यमन्त्रीमा सुशीला सिर्पाली नपरेकी भए मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन हुन्थ्यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका १६ दलित सांसदमध्ये ११ जना अहिलेकै सत्तारुढ दलका छन् ।
७९ सांसदसहित सत्तारुढ दलमध्ये सबैभन्दा ठुलो एमालेमा ६ जना दलित सांसद छन् । माओवादीबाट रणेन्द्र बराली र सुशीला सिर्पाली ठकुरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सन्तोष परियार र शिव नेपाली अनि राप्रपाबाट अनिता नेपाली दलित सांसद छन् ।
समावेशितामा सबैभन्दा उग्र भएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत मन्त्रिपरिषद्मा दलित समदायको उपस्थिति गराउन सकेन । २ जना दलित सांसद हुँदा पनि रास्वपाले सबै खसआर्य समुदायबाट मन्त्री बनाएको छ ।
मुस्लिमको प्रतिनिधित्व
मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिमबाट प्रतिनिधित्व देखिए पनि पदभार ग्रहण भएको छैन । जनमत पार्टीले आफूले मागेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै पदभार ग्रहण नगरेको हो । जनमतबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खान मुस्लिम समुदायका हुन् ।
