काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा चार जना ‘उपप्रधानमन्त्री’ र तीन जना ‘राज्यमन्त्रीहरू’ छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका केही मन्त्रीको पदमा ‘उप’ उपसर्ग छ । त्यस्तै, केही मन्त्रीलाई दोस्रो दर्जाको बुझाउने गरी ‘राज्य’ शब्द थपिएको छ । यस्तो आवश्यकता किन निम्तियो ? 

शब्दका अगाडी जोडिने व्युत्पादक भाषिक इकाइलाई उपसर्ग भनिन्छ। उपसर्गको आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ नभए पनि यो आधारपदमा जोडिएपछि यसले केही अर्थमा परिवर्तन ल्याउँछ, केही विशेषता घट्छ र केहीले पूर्व अर्थलाई नै कायम राख्छन् ।

अर्थात प्रधानमन्त्रीका अगाडि ‘उप’ जोडिएपछि उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीका अगाडि ‘राज्य’ जोडिएपछि राज्यमन्त्री हुनेभयो । प्रधानमन्त्रीमा ‘उप’ उपसर्ग जोडेर एक तह घटुवा र मन्त्रीभन्दा एक तह बढुवा हुने रहेछ ।  मन्त्रीमा ‘राज्य’ शब्द थपिँदा मन्त्रीभन्दा एक तह तलको जिम्मेवारी हुँदो रहेछ । यो कुरा संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ । सामाजिक व्यवहारमा पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पाइन्छ ।

संविधानको धारण ७६ (९) को स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ ।’

उप उपसर्ग हो वा राज्य शब्द जोडिएको हो कामको प्रकृतिले उनीहरुको भूमिका मन्त्रीको मात्रै हो । तर, हाम्रा ‘उपप्रधान’हरु आफूलाई घच्चिको मन्त्री र ‘राज्यमन्त्री’ले आफूलाई किन दोस्रो दर्जाको मन्त्री ठानिरहेका होलान् ?

अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा उपसर्ग बोकेका २ जना मन्त्रीहरुलाई मेरो प्रश्न छ– तपाईंहरु उपप्रधानको फुली लगाएर किन आफूलाई घच्चिको मन्त्री भएँ भन्ने ठानिरहनुभएको छ ? 

रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान एवं उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री छन् ।  डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भएकी छन् । डा. कार्कीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जागिर दिनकै लागि मन्त्रीको अगाडि ‘राज्य’ शब्द थपेको मान्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको काम गर्नको लागि त पदम गिरी छँदैछन् ।

कुन कुन मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री चाहिन्छ भन्ने बताउने गरी स्पष्ट आधार र कारण संविधान तथा कानुनमा खुल्दैनन् । न त सरकारले नै त्यसमा अध्ययन गर्न चाहेको छ । कुन–कुन मन्त्रालयमा मन्त्रीले मात्रै काम गर्न सक्दैनन र त्यहाँ सहयोगीको रुपमा राज्य वा सहायक मन्त्री आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन गर्ने कुनै व्यवस्था अहिलेसम्म छैन् । त्यसो हुँदा स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा मन्त्रालयमा मात्रै राज्यमन्त्री किन चाहियो ? वा अरु मन्त्रालयमा राज्य वा सहायक मन्त्री किन चाहिएन ?

उपप्रधानको पगरी पाएका मन्त्रीहरु विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मेरो कुनै प्रश्न छैन । किनभने उहाँहरु के र कस्तो हो भन्ने कुरा सबै नेपालीलाई थाहै छ । त्यसैले ‘हलेदो’ भनेर जानिसकेपछि धेरै नकोट्याउनु नै बेस होला ।

रवि लामिछाने टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता हुँदा उनले गर्ने गरेका कुरा म यहाँ स्मरण गर्न गराउँन चाहन्नँ । किनभने, उनले त्यो बेला एक टेलिभिजन प्रस्तोताले उठाउनु पर्ने विषय उठाएका थिए, गर्नुपर्ने काम गरेका थिए । अहिले उनी गृहमन्त्री छन्, गृहमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम गरे हुन्छ । तर, गृहमन्त्रीले गर्ने काम गर्न रविजीलाई उपप्रधानको फुली किन चाहिन्छ ? 

‘उपप्रधान’को उपसर्ग थपिँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समाजमा देखाउने आडम्बरबाहेक के थपिन्छ ? मन्त्रालयको आकार ? गर्ने काम ? कि फरक पर्छ गाडी संख्यामा ? थप निरोगी होइन्छ ?

यस्तै, प्रश्न राजेन्द्र लिङ्देनलाई पनि छ । राजेन्द्रजीलाई काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भृकुटीमण्डपमा सजाइएको मञ्चबाट आफैँले गरेको भाषण यादै होला । राजेन्द्रजी, अचेल फरक पर्यो कि अझै पनि गाउँमा नेता आउँदा ‘चोर आयो’ नै भन्छन् जनताले ? सांसद पदको शपथ खाँदा तपाईंले थप शपथ खानुभएको थियो । त्यसबेला तपाईले गरेको कबोलअनुसार भ्रष्टाचार गर्नु भनेको ‘आमाको रगत खानु सरह’ हो भन्ने स्थापित गर्न उपप्रधानको फुली नै चाहिने रहेछ ?

सायद, राजेन्द्रजीलाई मन्त्री मात्रै रहँदा भन्दा उपप्रधान थपेर हिँड्दा हिन्दु राज्य र राजतन्त्र फर्किन्छ जस्तो लाग्छ । हुन त उहाँ सार्वजनिक मन्तव्यमा यो संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनु हुन्छ । तर, यहीँ व्यवस्था र संविधानले दिएको उपप्रधानको अतिरिक्त फुली उहाँको लागि किन प्रिय छ भन्ने खुल्न समय लाग्छ होला ।

प्रश्न त मन्त्रीमा राज्य थपेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छिरेकी डा. तोसिमा कार्कीसँग पनि गर्न सकिन्छ । त्यही राज्य भन्ने फुर्काेले उहाँलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा जागिर खाने आधार दिएको छ । डा. कार्की मन्त्री होइन, दोस्रो दर्जाको मन्त्री हो । मन्त्रालयमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम उहाँले गर्न सक्नु हुनेछैन । न त मन्त्रिपरिषद बैठकमा भाग लिने अधिकार नै हुन्छ । तर, जागिर खान पाउनु भएकोमा डा. कार्कीलाई प्रश्न होइन, बधाई छ ।