काठमाडाैँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उखुको मूल्य तोकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको मूल्य तोकेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधबार उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ तोकेको छ । 

यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल  २० रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५२० रुपैयाँ थियो । 

उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा ३ (३) अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान भने यथावत् राखिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयल प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए ।

यस वर्ष पनि उखु किसानले प्रतिक्विन्टल ७० रूपैयाँ ढुवानीका लागि अनुदान पाउने उनले बताए । ‘सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमसमेत जोड्दा किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखु बिक्रीमा न्यूनतम ६१० रुपैयाँ पाउनेछन् । यो अहिलेको तुलना महँगीसँग मिल्ने हो ।’ 

सञ्जेलले भने, ‘उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफासमेत आउने अपेक्षा गरी कृषकले उत्पादन गरेका हुन्छन् । विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष उखुको मूल्य ढिलो तोकिएको हो । यसका पछाडि केही समस्या छन् ।’ 

सरकारको तोकेको उखुको समर्थन मूल्यमा भने किसानले चित्त बुझाएका छैनन् । आफूहरूले  उखुको मूल्य ७२० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोक्न माग गरे पनि सरकारले घटाएर मूल्य तोकेको उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष कपिलमणि मैनालीले बताए । 

‘आधा उखु क्रसिङ भएपछि बल्ल मूल्य तोकियो । त्यो पनि पनि २० रुपैयाँ मात्र बढाइएको छ । यो मूल्यमा उखु बेच्दा किसान मारमा पर्छन्’, उनले भने । 

‘अहिलेको महँगीमा सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु बेच्दा किसानलाई उत्पादन खर्च उठाउन मुस्किल पर्छ । उखु किसानमाथि अन्याय भयो । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले तोकेको याे मूल्यप्रति किसान सन्तुष्ट छैनन् । किसानले सरकारसँग पटक–पटक मूल्य बढाउन माग गरे पनि वास्ता भएन । त्यही भएर किसानले नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो ।’

सरकारले उखुको उचित मूल्य नतोक्दा उखु उत्पादक किसान विस्थापित हुँदै गएको मैनालीको भनाइ छ । 

घट्दो उत्पादन

पछिल्लो ५  वर्षमा उखु उत्पादन करिब आधा (४२.२८ प्रतिशत)मा झरेको संंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभरका १३ चिनी उद्योगले कुल २ करोड ६ लाख ७ हजार ७५३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए  ।

तर, गत आव २०७८/७९ मा १ करोड १९ लाख ४० हजार ३१९ क्विन्टल उखु मात्रै क्रसिङ भएको छ । यो तथ्यांकले उखु उत्पादनमा ४२ प्रतिशत गिरावट आएको देखाउँछ । 

चिनी मिलले किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिँदा र सरकारले न्यूनतम मूल्य समयअनुकूल नतोक्दा उत्पादन घट्दै गएको संघले जनाएको छ । 

नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार, नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले उपभोक्ताको करिब ७१ प्रतिशत माग मात्रै धान्न सक्ने अवस्था छ । अहिले पनि २९ प्रतिशत चिनी भारत र चीनबाट भित्रिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा (साउनदेखि पुससम्म) १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको चिनी र चिनीजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । गतको वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २० प्रतिशत बढी हो ।

 
नेपाल चिनी उद्योग संघले गत वर्ष करिब १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । संघका अनुसार वार्षिक करिब २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्छ ।

स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने करिब १ लाख मेट्रिक टन चिनी विदेशबाट आयात भइरहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले २ वर्षभित्र चिनीलगायत १ दर्जन कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा उखुको उत्पादन घटिरहेको छ । 

सरकारले उखुको उत्पादन घट्नुको कारण खोजेर त्यसको समाधानमा नलागेको मैनाली बताउँछन् ।