काठमाडौँ– सरकारले ४ वर्षअघि निकै तामझामका साथ सुरु गरेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम प्रभावहिन देखिएको छ ।
जलविद्युतमा सर्वसाधारण जनताको लगानी र सहभागीता सुनिश्चित गर्न भन्दै २०७५ फागुन २ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिएको कार्यक्रममा जनताको आकर्षण छैन ।
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न २१ वटा जलविद्युत आयोजना छनौट गरिएको थियो ।
ती जलविद्युत आयोजनामा सेयरका माध्यमबाट जनताको प्रत्यक्ष लगानी सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो । तर, कार्यक्रम सुरु भएको ४ वर्ष बितिसक्दा बल्ल ४ वटा जलविद्युत आयोजनामा मात्र जनताले लगानी गरेका छन् ।
जनताको लगानीमा छनौट भएका जलविद्युत् आयोजना पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले राखेको थियो । तर, जलविद्युत् आयोजनामा जनताको आकर्षण नहुँदा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा भएको छैन ।
अहिलेसम्म ४ वटा आयोजना जनताको लगानी जुटेको र अन्य केहीमा लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका संयोजक तथा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल पौडेलले बताए ।
१११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, १४.८ मेगावाटको अपर सान्जेन, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र ३७ मेगावाटको अपर त्रिशुली थ्री ‘बी’ जलविद्युत परियोजनामा जनताको सेयर लगानी जुटाएर निर्माण थालिसकिएको छ ।
यसबाहेक अन्य जलविद्युत् आयोजनामा जनताले लगानी गर्ने रूची देखाएका छैनन् ।
जनताले सेयरमार्फत लगानी उठाउन छनोट गरिएका अन्य १७ वटा जलविद्युत् आयोजना अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।
त्यतिमात्र होइन, जनताले लगानी गरेर निर्माण प्रक्रियामा गएका जलविद्यु्त् आयोजनाको कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
प्रतिफलमा देखिएको अनिश्चितका कारणले पनि जनताले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नचाहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
‘जनताको लगानीमा अहिले ४ वटा आयोजना निर्माणमा गइसकेका छन् । जगदुल्ला–१ र तामाकोशी ‘पाँचौ’ जलविद्युत् आयोजनाको वित्तयी व्यवस्थापन भएर निर्माणमा जाने चरणमा छ,’ पौडेलले भने, ‘अन्य आयोजनाहरु सेयरको मोडालिटीअनुसार अघि बढाउने चरणमै छौं ।’
७२५ मेगावाटको अपर अरुण पनि जनताको लगानीमै स्रोत जुटाएर बनाउने गरी अघि बढाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ, ढिलो गरी ‘आउटपुट’ आउने र वित्तीय जोखिम हुने कारणले पनि जनताले जलविद्युतमा लगानी गर्न रुची नदेखाएको हुनसक्ने उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको डिजाइन नै गलत भएको र सरकारले हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् ।
‘जनताको लगानी भनेपछि प्रत्येक आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर लगानी गर्ने हो तर, यहाँ आयोजनाको लागत, प्रतिफल, लगानी सुनिश्चित हुने/नहुने केही थाहा छैन तर पैसा उठाएर ब्याजसहित नाफा दिन्छु भन्नु गलत हो’, पाण्डेले भने, ‘यो कार्यक्रमको डिजाइन नै गलत छ ।’
‘यो कार्यक्रममा सरकारको नीति नै गलत थियो र जनताबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका आयोजना सम्पन्न हुने/नहुने अत्तोपत्तो छैन्’, उनले भने, ‘सरकारी आयोजना निर्माण एक त महंगो छ, अर्को ब्याज र पेन्सन दिन्छु भन्नु गलत हो ।’
सरकारले पाँच वर्षभित्र स्वदेशी लगानीमा ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि लाग्ने ६ खर्ब रुपैयाँ रकम जुटाउन जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने र ब्याजसहित पेन्सन समेत दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो ।
यी हुन जनताको लगानीका लागि छनौट गरिएको आयोजना:
१. ४८२ मेगावाटको अरुण किमाथांका, संखुवासभा
२.७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, संखुवासभा
३.३० मेगावाटको इखुवा, संखुवासभा
४.७२ घुन्साखोला, ताप्लेजुङ
५.७० मेगावाटको सिम्वुआ खोला, ताप्लेजुङ
६. ९६ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, दोलखा
७.३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी, नुवाकोट
८. ६० मेगावाटको बुढीगण्डकी ग्वारखोला, गोरखा
९. १०० मेगावाटको बढीगण्डकी प्रोक, गोरखा
१० २४० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक–२, गोरखा
११.२४० मेगावाटको बुढीगण्डकी प्रोक–२, गोरखा
१२.७५ मेगावाटको बुढीगण्डकी क, गोरखा
१३. ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन, सुर्खेत
१४. ४९२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली, कालीकोट
१५. ९२ मेगावाटको जगदुल्ला–१, डोल्पा र जाजरकोट
१६. ६५ मेगावाटको जगदुल्ला–२, डोल्पा र जाजरकोट
१७. २०१ मेगावाटको चैनपुर सेती, बझाङ
१८. १६३ मेगावाटको सेती नदी–३, बझाङ
१९. ५० मेगावाटको अपर सेती, बझाङ
२०. १११ मेगावाटको रसुवागढी, रसुवा
२१. १४.८ र ४२.५ मेगावाट क्रमशः सान्जेन(माथिल्लो) तथा सान्जेन, रसुवा
