काठमाडौँ –नेपाल राष्ट्र बैंकले १३ महिना अघि लागू गरेको सवारी साधन तथा विभिन्न अटोमोवाइल वस्तुहरूको आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्थालाई हटाउन गरेको निर्णयलाई नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले स्वागत गरेकोे छ ।
त्यसैगरी सरकारले ८ महिनादेखि निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार, जीप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध पनि केही समय अघि फुकुवा गरेको निर्णयको पनि नाडाले स्वागत गरेको छ ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको हालको योे निर्णयहरूले अटोमोवाइल लगायतका व्यवसायहरूमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने नाडाले जनाएको छ ।
यस्तै, नाडाबाट राखिएका मागहरू जस्तो अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्ने, बैकहरूबाट निजी सवारी साधनको आयर परर्चेज लोन, प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टू भ्यालु रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्घि गरिनु पर्ने लगायतका विषय सम्बोधन नभएसम्म नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा परिरहने नाढाले उल्लेख गरेको छ ।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरूलाई समेत तत्कालै संशोधनका लागि पनि नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।
