काठमाडौँ– नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले कानूनसम्मत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई निर्वाधरूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

महासङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले २०७१ सालमा ल्याएको कानूनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित उद्योग गत पुस २० गतेदेखि बन्द हुँदा सम्बद्ध व्यवसायीसहित निर्माण र ट्रिपर व्यवसायी पनि प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भई विकास निर्माणका गतिविधि ठप्प हुने अवस्था रहेको यथार्थलाई ध्यान दिई आवश्यक पहल गरिदिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । 

सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी हालै ल्याएको नयाँ मापदण्ड बमोजिम अहिले अधिकांश उद्योग नवीकरण हुने अवस्था नरहेको महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेको भनाइ थियो । उनले भने, “राज्यको नीति कानूनलाई अक्षरशः पालना गरी ठूलो लगानीसहित हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिँदै मुलुकको विकास निर्माण र राजश्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका क्रसर व्यवसायीसँग यथासक्य छिटो सम्वादको वातावरण सिर्जना गरी समास्या समाधानका पक्षमा सरकारको ध्यान जाओस् ।”

देशभर वैैधानिक रुपमा सञ्चालित पाँँच सयभन्दा बढी क्रसर उद्योगले दैनिक करिब रु ३० करोड कारोबार गरी रु तीन करोडभन्दा बढी राजश्व तिर्ने गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।