काठमाडौँ– २०७५ साल वैशाख २६ मा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको १० वर्षे योजनासहित ‘श्वेतपत्र’ जारी गरे । जसमा, ३ वर्षमा ३ हजार मेगावाट, ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सरकारले २०७५–२०८५ लाई ‘ऊर्जा दशक’का रूपमा मनाउने निर्णय समेत गरेको थियो । उक्त श्वेतपत्र जारी भएको झन्डै ५ वर्ष बितिसक्दा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । श्वेतपत्र अनुसार ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । 

श्वेतपत्र जारी गर्दाको समयमा १०७३ मेगावाट मात्र बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो । त्यसयता, ५ वर्षमा १२७२ मेगावाट बिजुली मात्र उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको छ, जुन सरकारले लिएको विद्युत् उत्पादन लक्ष्यभन्दा ज्यादै न्यून हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पुस १५ सम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा २३४५ मेगावाट बिजुली थपिएको छ ।

चालु आवको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय प्रणालीमा ३ हजार मेगावाट बिजुली पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी, तरलता अभाव, स्थानीयको अवरोधलगायत कारणले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।

सरकारले पनि श्वेतपत्रअनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तदारुकता नदेखाउनु, बजेट सुनिश्चित नगर्नु, निकायगत समन्वयन नगर्दा जलविद्युत् आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । फलस्वरूप, सरकारले तोकेको लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन ।

लक्ष्य पूरा नहुँदै अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत आगामी ५ वर्षभित्र ६५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । 

ऊर्जा दशकको योजना पूरा गर्न सरकारले चासो दिनुको सट्टा अर्को नयाँ लक्ष्य प्रक्षेपण गरिसकेको छ । ऊर्जा दशक घोषणा गरिसकेको सरकारले लक्ष्य पूरा नहुँदै अर्को लक्ष्य घोषणा गरेको हो ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, स्थानीयको अवरोध, भूकम्प, कोभिडलगायत विविध कारणले १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका असर देखिन सक्ने स्वय‌ सरकारी कर्मचारी नै स्वीकार गर्छन् ।

सरकारले लक्ष्यबमोजिम १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चुनौती उत्तिकै रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।

‘बैंकमा तरलता अभाव र बैंकले नै दिनुपर्ने ऋण जलविद्युत् कम्पनीलाई दिन नसकेको अवस्थालगायतले गर्दा हामीले प्रक्षेपण गरेअनुसार बिजुली उत्पादन हुँदैन कि जस्तो छ । यद्यपि अहिले पनि ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने ।

कतिपय आयोजनाको निर्माण अघि बढे पनि यदाकदा स्थानीय अवरोधले गर्दा ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ छ । कतिपय आयोजनालाई भूकम्पले पनि असर पार्‍यो, कतिपय आयोजना कोभिडका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी नहुँदा अघि बढ्न सकेनन् । यी सबैको असरले गर्दा सरकारले लिएको लक्ष्यमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणकै चरणमा छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका १ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

५ वर्षभित्र ती आयोजना सम्पन्न हुँदा ७५०० मेगावाट बिजुली जडित क्षमता पुग्ने भए पनि सरकारले फेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत कम लक्ष्य लिँदै ५ वर्षमा ६५०० मेगावाट उत्पादन हुने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको निर्णयप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी पनि असन्तुष्ट छन् । 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य बिर्सेर ५ वर्षमा ६५०० मेगावाटको अर्को पश्चगामी निर्णय गरेको ऊर्जाविज्ञ सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । 

‘२०७२ सालमा ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक भनेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने  प्रस्ताव अघि सारिएको थियो, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसलाई बिर्सेर अहिले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत ५ वर्षमा ६५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । पहिलाकै १० वर्षमा १५ हजारको योजना थियो, त्यही अनुसार जानुपर्ने थियो, अहिले सरकारले पश्चगामी निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।