काठमाडाैँ – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप कार्यविधि र परियोजना कर्जासम्बन्धी व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ललितपुरमा आज आयोजना गरेको साना तथा मझौला उद्यम सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि बन्न नसकेको स्टार्टअप कार्यविधि तयार पार्न आफूले पहल गर्ने बताएका हुन्।
'स्टार्टअप कार्यविधि अझैसम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । कार्यविधि छिट्टै पारित हुनेछ, निजी क्षेत्रले माग गरिरहेको परियोजना कर्जा पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,' उनले भने ।
साना तथा मझौला उद्योगका समस्याबारे निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्रै सही निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन् ।
'जुनसुकै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा र निर्णयमा गर्दा सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव लिएर मात्र अघि बढ्छ । कुन–कुन क्षेत्रमा कस्तो नीतिगत अस्पष्टता छ भनेर निजी क्षेत्रले स्पष्ट पारिदिन जरुरी छ,' उनले भने ।
प्रक्रियागत झन्झटहरु कसरी कम गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर मुर्त र स्पष्ट सुझावको अपेक्षा सरकार गरेको उनले बताए। निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र जायज समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने उनको भनाइ छ । साना र मझौला उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्ने उनले बताए।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको पौडेलको भनाइ थियो । साथै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नदिन पनि सरकारले पहल गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
'ब्याजदर कुनै न कुनै रुपमा मुद्रास्फीतिसँग जोडिएको हुन्छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी ब्याजदर नियन्त्रणको पहल भइरहेको छ,' उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने तर अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । त्यस्तै, सरकारी सेवा प्रवाहमा कतै समस्या देखिए भए निजी क्षेत्रले त्यसको जानकारी सराकारलाई गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
'कहाँ कसले र कस्तो प्रकृतिको गल्ती गरेको छ त्यसको जानकारी अर्थमन्त्रालयलाई दिनुहोस् । सरकारी निकायको काम सेवा दिने हो र कर्मचारीको काम राष्ट्र सेवा गर्ने हो । यदि कसैले दुःख दिइरहेको छ भने हामीलाई जानकारी दिनुहोला,' उनले भने ।
