२०४६ साल यता बनेका सबैजसो सरकारले ‘कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता’को योजना घोषणा गर्दै आएको छ । 

३२ वर्षसम्म किसानले सुनेको ‘कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता’को सुविधा भने अहिलेसम्म उपयोग गर्न पाएका छैनन् । 

३ दशकमा २ दर्जन मन्त्री फेरिए । ती सबै मन्त्रीले ‘कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा’ योजनाको भाषण छाट्न छुटाएनन् । तर, सरकारले प्राथमिकतासाथ ल्याउने योजनाको कार्यन्वयन भने कहिल्यै भएन ।  

२०४७ सालमा तत्कालिन कृषिमन्त्री झलनाथ खनालले किसानलाई पेन्सन दिने योजना ल्याएका थिए । उनले त्यसबेला किसानलाई कसरी पेन्सन दिन सकिन्छ भनेर कृषि सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाएर काम गराएका थिए । 

कृषि पेन्सनसम्बन्धि ३० वटाभन्दा धेरै अध्ययन भएका छन् । कृषि मन्त्रालय र अन्य निकायले ती अध्ययन गरेको भए पनि सरकार अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।  

राष्ट्रिय किसान आयोगले २ वर्ष अघि नै ‘कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ता’का विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयमा पठाइएको अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले बताए । 

‘किसानलाई अनुदान, कृषिमा वैदेशिक लगानी, किसान वर्गीकरण, भू–उपयोग, खाद्य ऐन, किसान परिचय र किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार व्यवस्थापनलगायत २ दर्जनभन्दा धेरै अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले मन्त्रालयमा बुझाएको छ । त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन’, दंगालले भने । 

आयोगले गरेको अध्ययन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले चासो नदिँदा प्रतिवेदनहरू मन्त्रालयमा थन्किएको उनको आरोप छ । 

नेपालको कृषिको प्रसस्त सम्भावना भएको र किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले कृषकलाई पेन्सन र सुरक्षा भत्ता दिने योजना अघि सारेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद आचार्य बताउँछन् । 

‘कृषि रोजगारी र आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ । त्यही भएर सरकारले कृषिलाई प्राथमिकताभित्र राखेको हो । कृषि पेन्सन र सुरक्षा भत्तालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो । यी दुवै सुविधा किसानले चाँडै पाउँछन्’ उनले भने । 

किसानलाई सीमान्तकृत, श्रमिक, अर्धव्यवसायिक र व्यवसायिक कृषक गरी ४ वर्गमा छुट्याउने गरी काम भइरहेको सचिव आचार्यले बताए । 

कृषि मन्त्रालयमा कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्तासम्बन्धी अध्ययनको चाङ छ । मन्त्री फेरिएसँगै सोही विषयमा अध्ययन गर्न समिति बन्ने गरेका छन् । ती समितिले प्रतिवेदन त बुझाउँछन् तर, सरकार भने कहिल्यै निष्कर्षमा पुग्दैन ।

कृषक परिचयपत्र वितरण, किसान वर्गीकरणको काम सरकारले लक्ष्यअनुरुप अघि बढाउन नसकेको कृषि क्षेत्रका जानकारहरूको आरोप छ ।

किसानको पहिचान गरेर बीउ–बिजन दिने, जोत्न र सिँचाइको व्यवस्थालगायत योजना अघि सारिएको भए पनि ती योजना किसानसम्म नपुगेको कृषिविज्ञ हरि दाहालले बताए ।

‘कृषिका नीति तथा कार्यक्रममा किसानमैत्री योजना र बजेट ल्याइन्छ । तर, ती योजना किसासम्म कहिल्यै पुग्दैनन् । सरकारले किसानलाई आश्वासन मात्र बाँड्छ’ दाहालले भने, ‘किसानलाई पेन्सनभन्दा कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सार्नुपर्छ । कृषि उपजहरूलाई निर्यातमुखी उद्योगसँग जोड्दा वार्षिक खर्बौंको राष्ट्रिय आम्दानी हुनसक्छ ।’ 

पछिल्लो समय ठूला फार्म, बाह्रमासे र मौसमअनुसारको खेतीमा किसानको आकर्षण बढ्दो छ । यसमा सहयोगी कार्यक्रम भने कृषि मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

पेन्सनका सुविधा 

सरकारले २०४७ सालमा किसानलाई पेन्सन दिने योजना ल्याएको थियो । २०५१ सालमा कृषिमा किसानको संलग्नता र उत्पादन वृद्धिको नारा अघि सार्दै कृषि पेन्सन र खेतीमा लगानी भन्ने योजना सरकारले ल्यायो । 

कृषि मन्त्रालयको प्रतिबद्धता–२०७२ सार्वजनिक गर्दा कृषक सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सन दिने व्यवस्था तत्काल घोषणा गर्ने भनिएको थियो । तर, ७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसले मूर्तरुप पाएन ।

कृषिमा संलग्न किसानलाई वर्गीकरण गरेर योगदानका आधारमा पेन्सन दिने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

किसानले कृषिबाट आएको आयस्रोतको १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने, किसानको वर्गीकरण गरिने, वास्तविक कृषक छानिने, ६० वर्ष पुगेका किसानलाई मासिक २ हजार ५०० का दरले पेन्सन दिने जस्ता योजनामा कृषि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएको छ । 

त्यसैगरी, हरेक वर्ष किसानलाई आधुनिक तालिम दिने, कृषकको स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमा गरिदिने विषय सरकारको योजनामा समेटिएको छ । 

किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न किसान सुरक्षा कोष गठन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कोष गठन हुनै सकेको छैन । 

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले किसान पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणका लागि ३५  करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, कृषि पेन्सन र किसान सुरक्षा भत्ताका लागि वार्षिक १५ करोडभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको तथ्यांक कृषि मन्त्रालयमा छ । तर, अहिलेसम्म किसानले पेन्सन भने पाएका छैनन् ।