विद्यादेवी भण्डारीको महत्वाकांक्षाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्योल

काठमाडौँ– ऐनको प्रावधानअनुसार भन्दै माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्ने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोग अहिले रहस्यमय रूपमा मौन देखिएको छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी माघ २८ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । किनभने ऐनको सो दफाले राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु १ महिनाअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ मा सकिँदै छ । 

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम पनि अघि बढाउन लागेको थियो । करिब ३ साताअघि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानलमा सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालको एक भिडियो पनि अपलोड गरेको छ ।

सो भिडियोमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन माघ २८ गतेसम्ममा गरिसक्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

तर, निर्वाचन आयोग अहिले माघ २८ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्ने मुडामा छैन । सार्वजनिक खपतका लागि आयोगले संविधानको धारा ६३ (१) लाई अघि सार्न थालेको छ ।

सो धारामा राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भनिएको छ । माघ २८ गतेभित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसके राष्ट्रपतिको कार्यकाल ४ वर्ष ११ महिना मात्रै हुने र राष्ट्रपतिले १ महिना कार्यकाल काम गर्न नपाउने तर्क आयोग पदाधिकारीहरूको छ । 

संविधानको यही व्यवस्थामा टेकेर आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीमा लागेको आयोग अहिले आएर बहाना खोजी गर्न थालेको छ । किनभने ३ साताअघि सहप्रवक्ता अर्यालले संविधानबारे ज्ञान नभएका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिबारे बोलेका थिए भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

माघ २८ मा राष्ट्रपति निर्वाचन गरे देशमा २ राष्ट्रपति हुने दाबी गर्न लागिएको छ । गत पुस १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका १६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । तर, दाहालले पुस ११ गते मात्रै राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । 

अहिले राष्ट्रपति निर्वाचन सार्न जुन बहाना अघि सारिएको छ, त्यसलाई सही मान्ने हो भने गत पुस १० गते बेलुकादेखि पुस ११ गते अपराह्नसम्म देशमा २ प्रधानमन्त्री रहे । किनभने दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि शपथ नलिउन्जेल कार्यभार सम्हालेका थिएनन् भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा बसिरहेका थिए ।

देशमा २ जना प्रधानमन्त्री एकैपटक हुन सक्ने अवस्था संविधान वा कानुनले परिकल्पना गरेको होइन । व्यावहारिक र प्राविधिक रूपमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो । तर, नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको हकमा भने सुरुको १ महिना २ राष्ट्रपति हुने परिकल्पना ऐन स्वयंले गरेको छ ।

कहिले हुँदै छ निर्वाचन ?

आयोगले फागुन २४ गते सुरु गरेर फागुन २८ गतेसम्ममा नयाँ राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउने गरी आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । यसो गर्दा देशमा २ राष्ट्रपति पनि नहुने र अहिलेका राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष नै हुने आयोग पदाधिकारीको दाबी छ ।

तर, अन्तिम समयमा निर्वाचन गर्दा कुनै कारणवश तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने राष्ट्रपति पद रिक्त हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा भने आयोगले केही बोलेको छैन । 

यसबीच माघ ९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई बोलाएर राष्ट्रपति निर्वाचनबारे छलफल गरेका छन् । सो छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सरकारले के–कस्तो सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर थपलियासँग सोधेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबीच छलफल हुँदा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन ।

किन हुँदै छ ढिलाइ ?

राष्ट्रपति निर्वाचन ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाएको महत्वाकांक्षाको कारणले हो भन्ने दाबी स्रोतको छ । आफूले २ कार्यकाल (१० वर्ष) काम गर्न नपाएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी पुनः अर्काे कार्यकाल राष्ट्रपति बन्ने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ । 

भण्डारी २०७२ साल कात्तिक ११ गते पहिलो पटक राष्ट्रपति बनेकी थिइन् । २०७४ फागुन २९ गते उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा पनि भण्डारी अहिले दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, आफ्नो पहिलो कार्यकाल ५ वर्षको नभएकाले फेरि राष्ट्रपति हुन पाइने दाबी भण्डारीको छ ।

संविधानको धारा ६४ (२) मा एक व्यक्ति २ पटक मात्रै राष्ट्रपति हुन पाइने उल्लेख छ । तर, आफूले पहिलो कार्यकालको रूपमा ५ वर्ष नपाएकाले २०७२ कात्तिक ११ देखि २०७४ को फागुन २८ सम्मलाई पहिलो कार्यकाल मान्न नसकिने तर्क भण्डारीले गरेको स्रोत बताउँछ ।

भण्डारीलाई उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले पनि अब राष्ट्रपति बन्न नपाइने सुझाव दिइसकेका छन् । भण्डारी फेरि राष्ट्रपति बन्न खोज्दा कानुनी प्रश्न उठ्ने भएकाले अब त्यसो नगर्न उनलाई सुझाव दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि भण्डारीलाई फेरि राष्ट्रपति बनाउन तयार नहुने र

यसले थप विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आकलन सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरूको छ ।

उम्मेदवार तय नहुँदा पनि क्यालेन्डर प्रभावित

नयाँ राष्ट्रपति को हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका कारण पनि निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा परेको देखिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी सकेसम्म आफैँ पुनः राष्ट्रपति हुने र नसके आफ्नो विश्वासपात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने सुरमा छिन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आफ्नो विश्वासपात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने योजनामा छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो विश्वास पात्रलाई राष्ट्रपति बनाएर आफू देशको कार्यकारी पदको प्रयासमा लाग्ने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि भण्डारी एमालेको अध्यक्ष हुने र प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास गर्ने रणनीतिमा छिन् ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओली भने राष्ट्रपति भण्डारीको यो योजनाको ‘खिलाप’मा छन् । भण्डारीलाई ओलीकै पहलमा राष्ट्रपति बनाइएको थियो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा अबको राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको चर्चा छ । तर, सरकारको

नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र भने एमालेसँग त्यस्तो कुनै सहमति नभएको जस्तो गरी प्रस्तुत भइरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि राष्ट्रपति पद आफूले पाउने आशामा देखिन्छ । यो राजनीतिक तानातानले पनि राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित भइरहेको छ । 

प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र आफू अनुकूल परिस्थिति बनाउनका लागि समय गुजार्ने रणनीतिमा लागेका कारण पनि आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोक्न सकिरहेको छैन । थप समय लिएर अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरी ‘पुस १०’ दोहोर्‍याउन दलहरू सक्रिय हुँदा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रभावित भएको छ ।