काठमाडौं । नेपालले औपचारिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन थालेको ३७ वर्ष भयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०४२ सालमा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगार ऐन बनाएपछि नेपालबाट औपचारिक रुपमा विदेशमा कामदार पठाउन थालिएको हो । 

यस अवधिमा १२ वटा देशसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति हुँदै आएको छ भने १ सय ७८ वटा भन्दा बढी देशमा संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।

सरकारले १२ वटा रोजगारदाता देशसँग मात्र श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ । जसमा ४ वटासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ भने ६ वटासँग समझदारीमात्रै गरेको छ । नेपाल सरकारले मलेसिया कतार, बेलायत, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस र ओमान लगायत देश श्रम सम्झौता गरेको हो । 

देशसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति गदै आएको छ । संस्थागतर व्यक्तिगत रुपमा १ सय ७८ भन्दा बढी श्रम गन्तव्यका लागि श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उपकान्त आचार्यले बताए ।

‘श्रम सम्झौताभएको देशमाजाने कामदार सुरक्षित हुन्छन भने सेवा–सुविधा निर्धारित भएको हुन्छ । श्रम समझदारी र सम्झौता नगर्दा विदेशी भूमिमा जोखिमपूर्ण काममा परेर ज्यान गुमाउने नेपालीको नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यस कारण श्रम सम्झौता आवश्यक छ’, आचार्यले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमाजाने कामदारहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखीनयाँश्रम गन्तव्य देशको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको आचार्यले बताए । 

सरकारले २०४९ सालबाटवैदेशिक रोजगारीमाजाने कामदारको तथ्यांकअद्यावधिकगर्न थालेको हो । यो अवधिमाकरिब ६७लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीकालागिश्रम स्वीकृतिलिएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीकालागि दैनिक १ हजार ५ सयकामदारले श्रम स्वीकृतिलिने गरेका छन् ।

हाल वैदेशिक रोजगारीमाकरिब ४५ लाख नेपालीकार्यरत रहेको सरकारी तथ्यांकमा छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमाकतिकामदार छन् भने सरकारसँग पनियकिनतथ्यांकमा छैन । 

सरकारले २०७२ सालमा खाडीका देश र मलेसियाजाने कामदारकाहकमाफ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको व्यवस्थालागू गरेको थियो । तर, त्यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनहुन सकेको छैन । अहिले पनि बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू श्रमिकसँगचर्को शुल्कअसुल्ने गरेका छन् ।  

नयाँ रोजगार गन्तव्य देश खोजिदैँ 

सरकारले पछिल्लो केहीवर्षयता वैदेशिक रोजगारी जाने कामदारकालागिनयाँ रोजगारदाता देश खोज्न थालेको छ । माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स, रोमानिया, जर्मनी, पोर्चुगल र पोेल्याण्ड लगायतका देशसँग नेपालीश्रमिक पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छलफल अघि बढाएको वैदेशिक रोजगार विभागकाअधिकारीहरु बताउँछन् ।

बेलायतसँगश्रम सम्झौता गरी रोजगारीकालागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ । दक्षिण कोरिया र इजरायलमाकामदार पठाइरहेको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । 

कतार, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका एक अधिकारीले बताए । बेलायत, माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स लगायतका देशसँग नयाँ सम्झौता र समझदारी गरेर कामदार पठाउने पहल भइरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

श्रम गन्तव्य देशसँग गरिएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गरी कामदार मैत्री बनाउँदै नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाइने श्रम मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा.थानेश्वर भुसाल बताउँछन् । 

माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स, कतार लगायत श्रम गन्तव्यमा नेपाली कामदार पठाउन श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भुसालले बताए । 

‘सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेपछि केही समयका लागि नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो । नेपाली श्रमिकका हकमा नयाँ रोजगार गन्तव्य देश आवश्यक छ’, उनले भने ।

पाउँदैनन् न्यूनतम सुविधा

नेपालको श्रम सम्झौताको पक्ष कमजोर हुँदा नेपाली कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले तोकेअनुसारको सेवा सुविधा नपाउने गरेको रोजगार विज्ञहरु बताउँछन् ।

श्रम सम्झौतामा लैंगिक संवेदनशिलताको विषय नसमेट्दिा त्यसको असर नेपाली महिला कामदारमाथि पर्ने गरेको आप्रवासन विज्ञ डा.जिवन बानियाँ बताउँछन् । 

रोजगारीका लागि खाडीका देश र मलेसिया जाने घरेलु महिला कामदार हिंसामा परेपनि श्रम सम्झौतामा नसमेटिएका कारण न्याय पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउने सरकारी योजना छ । यो नारामा सीमित छ । नेपालबाट खाडी देश पुगेका महिला कामदारको सुरक्षाका विषय सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्छ’,उनले भने ।

यस्ता छन् श्रम सम्झौताका फाइदा

श्रम सम्झौता भएका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले धेरै सुविधा र फाइदा लिन सक्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

छनौट प्रक्रिया पारदर्शी हुने, शून्य लागत कार्यान्वयन हुने, सेवा–सुविधा सुनिश्चित हुने, समस्या परेका कामदारको उद्धार छिटो हुने, रोजगारदाता देश जवाफदेहिता हुने, रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार अधिकार, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाजस्ता विषय सुनिश्चित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

श्रम सम्झौता भएका देशमा जान कामदारको रोजगारी ग्यारेन्टी पनि हुन्छ ।

श्रम सम्झौता गरिएका देशमा जाने कामदारको रोजगारी बीमा, रोजगारी अवधिमा पाउने सुविधा, अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति र मृत्यु भएमा मृतक कामदारका सन्तानले रोजगारदाता शिक्षाको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।