राष्ट्रपतिकाे आसमा अडिएकाे कांग्रेसकाे 'विश्वास'
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र एमालेबीच तालमेलबाट बनेको सरकारलाई किन समर्थन गर्यो ? कतै कांग्रेसले संसदीय मूल्य मान्यता पो बिर्सेको हो कि ?
अहिले यस्तै प्रश्नहरू कांग्रेससामु तेर्सिएका छन् । देशकै पुरानो र ठुलो पार्टीसँग जनताले गरेका यी प्रश्न कति जायज छन् भनेर पनि पक्ष/विपक्षमा बहस भइरहेको छ ।
कांग्रेससँगको सहमति भंग गर्दै १० पुसमा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कांग्रेसले विश्वासको मत दियो । जसलाई सत्तारुढ प्रमुख घटक एमालेले ‘जालझेल’ भनेको छ भने संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन बनाएको भन्दै कांग्रेसको आलोचना पनि भइरहेको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले यसलाई आफ्नो ‘सफलता’ ठानेका छन् । कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीका लागि कति सहज वा कति असहज छ, त्यसको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
तर, हातबाट सत्ता गठबन्धनको चाबी फुत्किनु र सरकारको नेतृत्व गर्नबाट चुक्नु कांग्रेसकाे असफलताको रूपमा पनि हेरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै धेरैले कतै राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनमा एमाले कमजोर बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि गरेका थिए ।
तर, सभामुख र उपसभामुख पद पनि कांग्रेसले नपाएपछि अब उसको ध्यान राष्ट्रपतिमा गडेको छ । र, कांग्रेसले माओवादीबाट खास कुनै सहयोग पाउँछ कि भन्नेमा पनि संशय पैदा भएको छ ।
एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आखिर किन कांग्रेसको मत लिन कस्सिए ? कांग्रेसले आफैँ विश्वासको मत दियो कि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको विश्वास लिन सफल भए ? यो पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि यसको असर आगामी राजनीतिमा देखिने नेपाली कांग्रेसलाई निकटबाट नियालिरहेका पत्रकार तथा विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालको भनाइ छ ।
कतिपयले कांग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एउटा पदको बार्गेनिङ गरेर विश्वासको मत दिएको चर्चा गरेका छन् । अहिलेसम्मका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेसले त्यस्तो केही पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
‘संसदीय सर्वोच्चताको लागि कांग्रेसले केही पदका लागि बार्गेनिङ गर्नु उसको भूल हो, प्रतिपक्षविहीन संसद्ले अन्ततः कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन’- दाहालको टिप्पणी छ ।
कहाँ चुक्यो कांग्रेस ?
कांग्रेसले ४ महिनामा ४ वटा गम्भीर गल्ती गरेको छ । संयुक्त चुनावी गठबन्धन, गठबन्धन जोगाउन नसकेर भोगेको असफलता, सरकारलाई विश्वासको मत र सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई विश्लेषकहरू कांग्रेसले विगत ४ महिनामा गरेको ४ गल्ती ठान्छन् ।
कांग्रेस तत्कालीन सत्ता गठबन्धनलाई सँगै लिएर ४ मङ्सिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा होमिएको थियो । निर्वाचनमा कांग्रेस जसरी पनि गठबन्धन जोगाउने पक्षमा थियो ।
किनकि उसलाई गठबन्धनको मद्दतले सकभर बहुमत ल्याउने वा नसके ठुलाे पार्टी बन्नु थियो । बहुमत ल्याउन नसके पनि कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा ठुलाे पार्टी बन्न सफल भयो ।
ठुलाे पार्टीको हैसियतले सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रसँग गर्यो । तर माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी नछाडेपछि उसले अकस्मात एमालेसँग गठबन्धन बनाएर सरकारको चाबी कांग्रेसको हातबाट खोस्न सफल भयो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसले गठबन्धन बनाएर निर्वाचन जिते पनि सरकारको नेतृत्व गर्नबाट चुक्नु उसको असफलता हो ।
‘कांग्रेसले गठबन्धन नगरेको भए अहिलेभन्दा बढी मत र सिट ल्याउन सक्थ्यो, संयुक्त चुनावी गठबन्धन कांग्रेसको लागि प्रत्युपादक भयो’, दाहालको तर्क छ ।
एमालेका लागि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन तोड्नु अनिवार्य थियो । अर्थात् पछिल्लो चरणमा भएको एमाले र माओवादी गठबन्धन रणनीतिक रूपमा सफल छ ।
उनीहरूको रणनीतिक सफलता नेपाली कांग्रेसको चरम असफलता हो । यसरी हेर्दा वर्तमान नेतृत्वले कांग्रेसलाई रणनीतिक विसर्जन र विघटनमा पुर्याएको पत्रकार दाहालको टिप्प्णी छ ।
तर कांग्रेस नेता एनपी साउद यो मान्न तयार छैनन् । ‘निर्वाचनमा जनताबीच गरेको बाचाअनुसार पुरानो गठबन्धनलाई ‘रि-ट्रयाक’ मा ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनायौँ’, उनी भन्छन् ।
गठबन्धन जोगाउन असफल कांग्रेसले सत्ता पाएको भए त्यसलाई पनि सफलता मान्न नसकिने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । सत्ता नै अन्तिम सत्य हो भन्दै सिद्धान्तविहीन गठबन्धन गरेपछि प्राप्त सफलतालाई कांग्रेसले जोगाउन नसकेको विश्लेषकको टिप्पणी छ ।
‘पहिलो चरणमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदमा सहमति गरेको भए कांग्रेसले राष्ट्रपति, सभामुख र कमसेकम ४ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउन सक्थ्यो तर, अहिले ‘सर्वस्व गुमेको जुवाडे’ जस्तो कांग्रेसको अवस्था देखिन्छ’, दाहालले भने ।
बलियो गठबन्धन सरकारका पक्षमा पूर्ण बहुमत पुगेपछि कांग्रेसको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक थिएन । तर पनि कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दियो । किन दियो ? कुनै तर्कपूर्ण आधार कांग्रेसले दिन सकेको छैन । संस्थापनइतर पक्षले यसलाई विरोध गरेको छ ।
‘ओलीले विगतमा आफूले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस सही थियो भन्ने जबरजस्त तर्क गर्दै फेरि पनि मध्यावधिमा देश जान सक्ने संकेत गर्नुभयो, यसबाट हामी झस्केकै हो,' नेता साउद भन्छन्, 'संसद्को पहिलो बैठकमै विघटनको कुरा गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत मात्रै थिएन, जुनै बेला सरकारलाई संकटमा पार्ने र मध्यावधितिर देशलाई लैजाने षड्यन्त्रका रूपमा कांग्रेसले लियो । त्यसका लागि सरकारलाई बलियो बनाउने र स्थायित्व कायम गराउनु कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य महसुस गरेकै हो ।’
तर, अतिरिक्त बोझ जस्तो लाग्ने गरी प्रचण्डलाई समर्थनको भारी बोकाउनुपर्ने कुनै उचित कारण नरहेको विश्लेषक श्यामप्रसाद मैनालीको धारणा छ ।
‘सरकारमा सामेल नहुने भएपछि विपक्षको स्थानमा रणनीतिक रूपले अडिग रहनुपर्ने कांग्रेसको कार्यनीति हुनुपर्ने थियो’, उनी भन्छन् ।
सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा हार हुनु पनि कांग्रेसको असफलता हो । सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता राजनीतक पदहरू भने निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ । राजनीतक दलबाट निर्वाचित भए पनि सभामुखको पक्ष रहँदैन ।
यद्यपि, संसदीय प्रणालीमा सत्ता सरकार पक्षको र संसद् विपक्षको भन्ने प्रचलन छ । नेपालको संविधानले पनि यो प्रचलनलाई सम्मान गरेको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो पक्ष अल्पमतमा र बहुमत विपक्षमा छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै किन सभामुखमा प्रतिस्पर्धा गर्न गर्याे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यही समीकरण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि नदोहोरियाला भन्न सकिँदैन ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस पराजित भयो भने उसको राजनीतिक हैसियत समाप्तिको दिशातिर जाने कतिपयको आरोप छ ।
कांग्रेसको परीक्षा
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
विशेष गरी राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने माग कांग्रेसको छ । तर अहिलेको सत्ता गठबन्धन एकै ठाउँमा रहे कांग्रेसका लागि त्यो सहज छैन । किनकि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार हेर्दा गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउन एमाले र माओवादी केन्द्रमध्ये एक दलसँग सहकार्य अनिवार्य छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको विषयमा कांग्रेसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेस अझ बढी ढुक्क देखिएको छ । अर्कातर्फ कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपतिमा दाबी गर्न थालेपछि एमाले तर्सिएको छ ।
मुखमै आएको सत्ता गुमाउनुपरेको पीडा भुलाउन कांग्रेसले अहिलको गठबन्धनभित्र खेल्न थालेको राजनीतिक वृतमा चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि त कांग्रेसको खेल झन् छर्लंग भएको थियो ।
प्रचण्ड कांग्रेसतिर ढल्किए भने एमालेले राष्ट्रपति पद गुमाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको स्थितिमा राष्ट्रपतिका लागि माओवादीको मतभार निर्णायक छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले प्रचण्डलाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री दिन नमान्दा कांग्रेसको ‘कोर्स’ बिग्रिएको हो । कांग्रेसको बाटो यति नराम्रोसँग बिग्रेको छ कि उसका लागि सुरक्षित भइसकेको राष्ट्रपति पद एमालेको हातमा जाने सम्भावना पनि बढेको छ ।
त्यही बिग्रिएको ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर राष्ट्रपति पद आफ्नो हातमा ल्याउन कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हो । तर विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले माओवादीबाट कति विश्वास पाउँछ, त्यसका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पर्खनुपर्ने छ ।