अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश १ ले आफ्नो नाम जुराउन सकेन । प्रदेश नामकरणका लागि ६ वटा नाम चर्चामा ल्याइए पनि राजनीतिक सहमति जुटेन । अघिल्ला मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नाम राख्न सकेनन् ।
गत निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमध्येको काम हो– प्रदेश नामकरण । प्रदेश १ सरकारले पूर्णता पाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश नामकरणका लागि राजनीतिक छलफल सुरु गरेका छन् ।
सहमतिकै आधारमा नाम टुंगो लगाउने र सहमति जुट्न नसके बहुमतीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने मुख्यमन्त्री कार्की बताउँछन् । उनै कार्कीसँग सिएन नेपालका लागि रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सारः
⇒ प्रदेश १ को सरकारले भर्खरै पूर्णता पाएको छ । अब तपाईँहरूको मुख्य प्राथमिकता के हुन्छ ?
नयाँ निर्वाचनबाट बनेको प्रदेशसभा र सरकारलाई धेरै काम गर्नुपर्ने जनादेश छ । त्यसमध्ये पनि बेनामे प्रदेशका रूपमा एक कार्यकाल गुजारेका कारण पहिलो प्राथमिकता भने प्रदेशको नामकरण नै हो ।
नामकरणको विषयमा छलफल अघि बढेको छ । सबै राजनीतिक पार्टी प्रदेशको नामकारण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसकारण अब चाँडै नै प्रदेशसभाबाट नामको टुंगो लाग्नेछ ।
प्रदेशको नामकरणका लागि म आफैँ लागिपरेको छु । सरकारको नियमित कामसँगै नामकरणको विषयमा पनि दलहरूसँग छलफल गरिरहेकै छु ।
⇒ अघिल्लो कार्यकालभरि प्रदेशको नामबारे सहमति जुट्न सकेन । तपाईंले चाहिँ कसरी टुंगो लगाउनुहुन्छ ?
प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा सबै राजनीतिक दल सहमत छन् । सरकारका तर्फबाट प्रदेशको नामकरणका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले काम गरिरहेको छ ।
सरकारले सहमतिकै आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने प्रयास गर्छ । यदि राजनीतिक सहमति नभए संसदीय प्रक्रियाबाट प्रदेशको नामकरण हुन्छ ।
प्रदेश संरचनाको सुरुआतदेखि नै उत्पन्न निराशा र आलोचनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छु । त्यही आधारमा सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ ।
⇒ प्रदेशको नामकरणका लागि धेरैवटा नाम चर्चामा ल्याइएका छन् र दलहरूबीच छलफल पनि भइरहेकै सुनिन्छ । तपाईंहरूको प्रयासचाहिँ के नाम राख्नेमा हुन्छ ?
प्रदेशको नाम राजनीतिक सहमतिमा राखिन्छ । अहिले नै यो नाम भन्न मिल्दैन । सबै राजनीतिक पार्टीबीच छलफल भएर साझा नाम जुराएर प्रदेशसभामा पेस भएपछि छलफल हुन्छ ।
प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा ‘किराँत’ राख्नुपर्ने भनेर माओवादी केन्द्रले पहिलादेखि आवाज उठाउँदै आएको छ । कांग्रेस र एमाले भने बहुपहिचानको आधारमा ‘किराँत कोसी’ वा ‘किराँत सगरमाथा’ राख्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
केही राजनीतिक पार्टीले ‘किराँत–लिम्बुवान्–मधेस–शेपालुङ प्रदेश’ राख्न सुझाव दिएका थिए । राप्रपाले भने भूगोलका आधारमा नामकरणलाई महत्व दिँदै आएको छ ।
सबै राजनीतिक पार्टीले आ–आफनो नाम प्रस्ताव गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र पनि प्रदेशको नामकरणका लागि छलफल भइरहेको छ । अहिले यो विषयमा यति नै बुझौँ । सबै राजनीतिक दलले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।
⇒ तपाईं नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि के कस्ता योजनामा काम गर्दै छ ?
प्रदेश १ आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यो प्रदेशमा कृषिको आधुनिकीकरण, जलस्रोतको समुचित उपयोग, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन विकासका लागि काम गर्नुपर्छ । यी सबैको सम्भावना राम्रै छ ।
पूर्वी नेपालका १४ जिल्ला समेटिएको यो प्रदेशमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र पर्छन् । ४७ लाख जनसंख्या छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ खर्ब १९ अर्बको योगदान छ । यो बढाउँदै लैजाने हो ।
औद्योगिक–व्यापारिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण प्रदेश हो । औद्योगिक हिसाबले पनि अग्रणी यस प्रदेशमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना छ ।
प्रदेश १ मा पूर्व, उत्तर र दक्षिणमा सीमा नाका छन् । उत्तर चीनको नाका किमाथाङ्का, ओलाङचुङगोला तथा पूर्वमा काँकडभिट्टा, पशुपतिनगर र दक्षिणमा जोगबनी, भन्टाबारी, भद्रपुर मुख्य नाका हुन् ।
भौगोलिक विकटताका कारणले उत्तरी नाकामा उल्लेख्य कारोबार भएको छैन । अब यी नाकामार्फत व्यापार बढाउँदै जाने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्छ ।
⇒ धेरैवटा दल मिलेर सरकार बनेको छ । साझा एजेन्डा बनाएर काम गर्न त कठिन होला नि ?
सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन हुने हो । सरकार सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलको राय सुझाव लिइरहेको छु । सत्ता गठबन्धनका दलको पनि सरकार सञ्चालनमा आवश्यक भूमिका रहन्छ । त्यही भएर राजनीतिक परामर्शका आधारमै सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छु ।
अहिले माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा सरकार बनेको छ । सत्तामा सहभागी सबै दलको योगदान सरकार सञ्चालनमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
⇒ तपाईँको कार्यकाल साढे २ वर्ष कि ५ वर्ष भन्नेमा पनि चासो व्यक्त हुने गरेको छ नि ?
केन्द्रीय सहमतिकै आधारमा प्रदेशमा सरकार गठन भएको हो । अहिलेको अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्दै जाने हो । यो विषयमा पनि छलफल हुँदै जान्छ ।
