काठमाडौं– बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने चर्चा सुरु भएको दशकभन्दा बढी समय बितेको छ । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले परियोजना विकास गर्ने योजना बनाएर सार्वजनिक गरेपछि यसको चर्चा सुरु भएको थियो ।
डा. भटट्राईकै कार्यकालमा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा घोषणा गरियो । त्यसपछि, २०६९ सालमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरियो । समिति गठन भएर परियोजना निर्माण थालनी भएको पनि एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, परियोजना बन्ने/नबन्ने अझै टुंगो छैन ।
९ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताको उक्त परियोजना दशकौं लम्बिनुको मुख्य कारण लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुनु, आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापन नहुनु, मुआव्जा र क्षतिपूर्ति वितरणमा ढिलाई लगायतले हो ।
यसअघि सन् २०१४ मा फान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेल इन्जिनियरिङले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । डीपीआर बनाउदाको बखत आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।
लगानीका लागि ठूलो धनराशी खर्चिन सरकार आफैँले स्रोत जुटाउन सकेको छैन । कहिले स्वदेशी लगानीमै बनाउने, कहिले विदेशी लगानी ल्याएर बनाउने भन्ने अन्योल लामो समयसम्म चलिरह्यो । अहिले पनि लगानी कसरी जुटाउने भन्ने अन्योल कायमै छ ।
विदेशी लगानी ल्याउन खोजिए पनि कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने अन्यौल नटुंगिदा विदेशी कम्पनीले पनि परियोजनामा हात हाल्न सकेका छैनन् ।
तीन पटकसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई परियोजना बनाउन दिने भनेर सरकारले छलफल गर्यो । तर, कुनै सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउन दिने र कुनै सरकारले नदिने जस्ता नीतिगत अस्थीरताको कारण सो परियोजना कसले बनाउने भन्ने यकिन भएको नै छैन ।
अहिले परियोजनालाई स्वदेशी लगानीमै बनाउने योजना सरकारको छ । त्यसअनुरुप गत २०७९ भदौमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहने गरी ‘कम्पनी मोडेल’ मै बनाउने तयारी गरिएको छ ।
यद्यपि, त्यसका लागि पनि पूँजी कसरी जुटाउने र कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने कुराको अन्योल कायमै छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल कम्पनी मोडेलमा परियोजना तयारी गरिए पनि लगानीको स्रोत सुनिश्चितता अझै हुन नसकिरहेको बताउँछन् ।
‘बीचमा लामो समय ‘कन्फ्युजन’ भयो, तथापि, अहिले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने भनेर कम्पनी स्थापना भइसकेको छ, सकेसम्म स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्ने हो, नभए दातृ निकायकै सहयोगमा बनाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता भेटुवालले भने ।
लगानी मोडालिटी के हुने भन्ने कुराको टुंगो मन्त्रालयले छिट्टै लगाउने उनले बताए ।
जनतालाई करको भार पारेर परियोजना निर्माण अनिश्चित हुन नहुने तर्क ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको छ । उनले जनताबाट कर उठाउने र मुआब्जा बाड्दैमा आयोजना बन्ने कुरामा ढुक्क हुन नसकिने बताउँछन् ।
‘जनतालाई पेट्रोलियम करबापत प्रतिलिटर ५ रुपैयाँको भार पारेर आयोजना नबन्नु राम्रो कुरा होइन, मुआव्जा बाड्दैमा आयोजना बन्ने होइन, अहिले पनि परियोजना निर्माण अनिर्णित हुनु दुखद छ,’ प्रधानले भने ।
मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा ४० अर्ब खर्च
गोरखामा बन्ने उक्त परियोजनाका लागि ५९ हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये हालसम्म ४९ हजार रोपनी जग्गा मात्रै व्यवस्थापन भएको छ । बाँकी १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
जग्गा अधिग्रहणमा त्यसक्षेत्रका स्थानीयले विरोध र अवरोध गर्दै आएका छन् । उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कतिपय ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र पुर्नबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । गोरखा र धादिङसँगै नुवाकोट र मनाङ जिल्लाका केही क्षेत्रलाइ डुबाएर परियोजना निर्माण गर्ने योजना छ । सबैभन्दा बढी क्षति गोरखा र नुवाकोटमा पर्नेछ । प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको मुआव्जा र स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिबापत झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जनताबाट उठाइयो ७१ अर्ब
परियोजना विकास गर्न सरकारले २०७२ सालदेखि २०७६ सम्म जनताबाट डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । तर, २०७६ फागुन १२ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले भन्सार विन्दुमा कर संकलन गर्दै आएको छ । हालसम्म पूर्वाधार करबापत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म जनताबाट ७१ अर्ब २१ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ उठाइसकिएको छ । सोही करबापत उठेको रकमबाट परियोजनाको मुआब्जा वितरण, अध्ययन, डिजाइन र अन्य प्रशासनिक खर्च भइरहेको बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति बताउँछ ।
जनताले विगत ७ वर्षदेखि परियोजनाका नाममा कर तिरिरहे पनि पनि आयोजना भने अनिश्चित नै देखिन्छ । परियोजना ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म आयोजनाको जग बस्न सकेको छैन भने मोडालिटी र लगानीको स्रोत सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको थियो ।
