काठमाडाैं– सुरुवाती व्यवसाय (स्टार्टअप)लाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर सरकारले कार्यक्रम ल्याएको तीन वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सुरूमा अनुदान दिने भनेर ल्याएको कार्यक्रमलाई पछि सहुलित ब्याजरमा ऋण दिने गरी संशोधन गरिएको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलले उक्त कार्यक्रमको कार्यन्वयन गर्ने भनेर जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, मन्त्रालयले कार्यविधिलाई थप स्तरिकृत गर्नुपर्नेभन्दै सरोकावालाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।
यसरी सुरु भयो कार्यक्रम
सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुदान दिने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले २०७७ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश भएको थियो । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण र अन्य सेवा प्रदान गर्न एक अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको बजेटमा उल्लेख भएको थियो । त्यसैको कार्यान्वयनको लागि योजना आयोगले स्टार्टअपहरुलाई अनुदान लिनका लागि सूचना जारी गरेको थियो ।
छानिएका स्टार्टअपहरुले न्यूनतम १० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्मको परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने आश्वासन त्यसबेला दिइएको थियो ।
अनुदानको प्रावधान ऋणमा बदलियो
सरकारले २०७७/७८ को बजेटमा भने अघिल्लो प्रावधान नै बदल्यो । स्टार्टअपलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर एक प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसबेला स्टार्टअप परियोजना धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्थाको घोषणा बजेटमा गरिएको थियो ।
त्यसअघि नै नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ र नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बनेको थियो । ती कार्यविधि र मापदण्डमा स्टार्टअपहरूलाई ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म पुँजी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।
पछिल्लो वर्षको बजेटमा अघिल्ला ती कार्यक्रम फेरियो र ऋण दिने भनेर कार्यविधि बनाइयो । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने भनेको सरकारले पछिल्लो समय सहुलित ब्याजदरमा ऋणको कार्यक्रम ल्यायो । त्यसबेलै स्टार्टअपप्रति सरकार स्पष्ट हुन नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो । तर, अहिले स्टार्टअपलाई दिने सहुलियत ब्याजदरको ऋणबारे सरकार बेखबर जस्तै छ ।
सरकारले पछिल्लो पटक २०७८ मंसिरमा बनाएको कार्यविधिमा स्टार्टअपहरुलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तो ऋण दिनको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३० दिनको म्याद तोकी राष्ट्रिय दैनिकमा आवेदन खुलाउने र त्यसअन्तर्गत परेको आवेदनहरुलाई छनोट गरेर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको थियो ।
तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेसम्म त्यस्तो सूचना प्रकाशन गरेको छैन । स्टार्टअपहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यविधि २०७८ मा बनेको पनि हालसम्म ऋण दिने प्रक्रिया भने सुरू नभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले बताए ।
हाल मन्त्रालयले यसबारे थप कार्यविधि र स्टार्टअप सम्बन्धि नीतिहरु बनाउने काम गरिरहेको गौतम बताउँछन् । ‘सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म ऋण दिने प्रक्रिया सुरू भएको छैन । सम्बन्धित नियकाहरूसँग समन्वय गरेर गरेर जतिसक्दो चाडो ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गर्छौं’, गौतमले भने ।
स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी कार्यक्रमबारे योजना आयोग पनि अहिले अनविज्ञता दर्शाउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेल स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन कार्यक्रमबारे योजना आयोगलाई जानकारी नभएको बताए ।
