काठमाडौँ– कानुनले तोकेअनुसार अबको १५ दिनभित्रमा राष्ट्रपतिको चुनाव भइसक्नुपर्ने हो ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–२०७४ को दफा (४) मा भनिएको छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा १ महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले १ महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।’
फागुनको २९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार, माघ २८ भित्रै नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव भइसक्नुपर्ने हो ।
तर, राष्ट्रपतिको चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रपति चुनावको मिति तोक्न सकेको छैन । न त सरकारले नै राष्ट्रपति निर्वाचनबारे स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले शक्ति अभ्यास गरेका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति नै गिजोलिएको र दलहरू निर्णयमा पुग्न नसकेको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
आवरणमा चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचनबारे नेपालका दलहरू नै झगडा गरिरहेजस्तो देखिन्छ । तर, त्यसको पछाडि विदेशी शक्ति केन्द्रको भूमिका रहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालको राष्ट्रपति चुनावको विषयमा भारत, चीन, अमेरिका र युरोपियन युनियनको विशेष चासोसहितको शक्ति अभ्यास भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरूको भनाइ छ ।
गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि राजनीतिक शक्तिका हिसाबले प्रभावित एउटा मात्रै पदको निर्वाचन बाँकी छ । विदेशी शक्तिको मुख्य चासो रहने प्रधानमन्त्री र सभामुख पदको टुंगो लागिसकेको छ ।
संवैधानिक रूपमा सेरोमोनियल तर राजनीतिक हिसाबले सशक्त देखिएको राष्ट्रपति पदमा शक्ति केन्द्रले आफ्नो प्रभावको व्यक्ति पुर्याउन चाहँदा नेपालका राजनीतिक दलहरू अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अभ्यासबारे जानकार स्रोतले बताएको छ ।
पुस १० मा सरकार गठनको सहमति गर्ने बेला एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने सहमति भएको भनिएको थियो ।
तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक व्यवहार र सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यसको विपरीत छ ।
बिहीबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसको पनि साथ खोज्नुपर्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
सरकार गठनका बेला राष्ट्रपति एमालेलाई नै दिनेबारे स्पष्ट सहमति नभएको माओवादी नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
सरकार बन्नुअघि नै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने बारे चर्चा भएको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू र सामाजिक क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गरेका केही व्यक्तिको नाम चर्चामा आएको थियो ।
ती नाम चर्चा हुनुका पछाडि पनि विदेशी शक्ति केन्द्रको नै हात रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारमध्येको एक स्रोत बताउँछ ।
चीनको राजदूत भइसकेका कुटनीतिक मामला विज्ञ स्रोत भन्छ, ‘नेपालको राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर ४ वटा विदेशी शक्ति केन्द्रको लडाइँ चलिरहेको छ । उनीहरूले रुचाएको शक्ति र व्यक्तिलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा स्थापित गराउन चाहेका छन् ।’
नेपालको राष्ट्रपतिको चुनावमा सबैभन्दा बढी चासो भारतको रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा अहिले बनेको राजनीतिक समीकरणको सम्बन्धमा भारत त्यति खुसी छैन । तर, राष्ट्रपतिमा वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्न सक्ने पात्रलाई पुर्याउने प्रयासमा भारत लागेको छ’, ती पूर्वराजदूतले भने ।
तर, उत्तरी छिमेकी चीनले भने नेपालमा स्थायी राजनीतिक समीकरण बनोस् भन्ने चाहेको उनले बताए । ‘चीन जहिले पनि नेपालमा स्थायी राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ । छोटो समयमा राजनीतिक समीकरण र नीति नबदलियोस् भन्ने चाहन्छ । उसले राष्ट्रपतिमा पनि त्यही शक्ति स्थापित होस् भन्ने चाहेको छ’, ती पूर्व राजदूतले भने ।
नेपालको राजनीतिक खिचातानीमा पछिल्लो समय अमेरिकी र युरोपियन शक्ति पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनेर आएको उनले स्वीकारे ।
‘प्रभावशाली पदहरूमा आफू अनुकूलको व्यक्ति र शक्ति होस् भन्ने चाहना अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको जहिल्यै हुन्छ । अहिले ती पदको निर्वाचन हुने बेलामा त्यस्ता आकांक्षा मूर्त वा अमूर्त रूपमा प्रकट हुनु स्वाभाविक हो’, पूर्वप्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामला सल्लाहकार रहिसकेका एक कूटनीतिज्ञले भने ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संवैधानिक–राजनीतिक शक्तिका हिसाबले सबैभन्दा प्रभावी र अन्तिम निर्वाचन हो । यसबाहेकका ठुला राजनीतिक पदको निर्वाचन भइसकेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । दलहरूको स्वार्थमा विदेशी शक्तिले खेल्ने प्रयास गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू स्वीकार्छन् ।
वर्तमान सरकार गठनमा विदेशी शक्ति हाबी हुन नसकेपछि सरकारका पछिल्ला काम, निर्णय र नियुक्तिमा उनीहरूले शक्ति अभ्यास गरिरहेको कुटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उक्त पार्टीका नेताहरू नै राष्ट्रपति निर्वाचनबारे स्पष्ट भइसकेका छैनन् ।
नेकपा एमालेले राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउने दाबी गरिहे पनि सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्र स्पष्ट नहुँदा आफ्नो उम्मेदवारले चुनाव जित्नेमा एमाले ढुक्क भइसकेको छैन ।
संसद्को ठुलो दल रहे पनि सत्ता लाभबाट विमुख भएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको उम्मेदवार जित्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरिरहेको अस्पष्टतासहित भारत र अमेरिकी शक्तिको ‘ब्याकअप’ का कारण कांग्रेसले राष्ट्रपति जित्ने दाबी नेताहरूले गरिरहेको परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
तर, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक मामलामा युरोपियन युनियनको अलि बढी प्रभाव देखिएको उनीहरू बताउँछन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि युरोपियन युनियनको दबदबा रहेको र पछिल्ला वर्षमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर जस्तो देखिएको कूटनीतिक क्षेत्रका एक विज्ञको भनाइ छ ।
तर, अहिले युरोपियन युनियनले नेपालको राजनीतिक मामलामा आफूलाई ‘कमब्याक’ गरे जस्तो आभास भएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले ‘हङ पार्लियामेन्ट’को नतिजा दिएका कारण विदेशी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खेल्ने ठाउँ पाएको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूको विश्लेषण छ ।
