रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको सांसद योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले शुक्रबार फैसला सुनाएको हो ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता नरहेको ठहर गर्दै सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
लामिछानेले विदेशी नागरिता लिएर नेपाली नागरिकता त्यागेको र पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियामा सहभागी नभएकोकाले नेपाली नागरिकता कायम नरहेको फैसला अदालतले सुनाएको हो ।
२०५० सालमा लिएको नागरिकता (जुन निस्क्रिय भएको छ) प्रयोग गरेर लामिछानेले गत असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका थिए । अदालतको फैसलासँगै उक्त पार्टीको सभापति पद पनि गुमेको छ ।
लामिछाने गत निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार भएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
गत पुस ११ मा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
चितवन–२ मा अब उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
बसौला र पौडेलले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर लामिछानेले राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उनको सांसद पद खारेजको माग गरेका थिए ।
शुक्रबार लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसी, अधिवक्ताहरू आशिष अधिकारी, सुदिग्य पन्त, यज्ञमणि न्यौपाने र शशिकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
1676855634.png)
उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना
काठमाडौंको प्रदूषित हावा आजदेखि कम हुँदै जाने
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल फेरि सुनसान
उपत्यकामा प्रदूषण बढेकाले अनावश्यक यात्रा नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईंको अभिव्यक्तिपछि भिडले आगजनी थाल्यो : प्रहरी
आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई धन्यवाद दिँदै बालेनले भने- जरिवाना खोजेको होइनौँ, चेतना खोजेको हो
तीनकुने प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई १० लाख दिने सरकारको निर्णय
