गत मंगलबार इलामका व्यवसायी प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरे । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार विद्युतीय सामग्रीको व्यवसाय गर्ने विराटनगरका व्यवसायी मोहन न्यौपानेले आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे ।

यी दुवै घटनामा वित्तीय दबाब प्रमुख कारण रहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ । मृतक आचार्य र न्यौपानेलाई श्रद्धाञ्जली भन्नुबाहेक अब हामीसँग कुनै विकल्प बाँकी छैनन् ।

यी दुवै घटनापछि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवहारलाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ । यस्तो बहस जरुरी पनि थियो ।

बैंकको ब्याज बढी भएर उद्योग व्यवसाय गर्नै नसकिने अवस्था आयो भन्दै व्यवसायीहरू विगतदेखि नै आन्दोलनमा थिए । आन्दोलित व्यवसायीहरू यी दुवै घटनापछि आफूहरूले उठाएको विषय जायज र गम्भीर थियो भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

‘बैंकहरूले राम्रो घरजग्गा धितो नराखी ऋण दिँदैनन् । आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई मात्रै ऋण दिन्छन् । आफूखुसी ब्याज बढाउँछन् । नियमित किस्ता तिर्न सकिएन भने धितो राखेको घरजग्गा खाइदिन्छन् । व्यवसाय गर्नेलाई होइन, सेटिङमा कर्जा दिन्छन्’ भन्ने गुनासो अहिले व्याप्त छ । 

यस्ता गुनासो सही हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि रहला । मेरो अनुभवमा माथि उल्लेखित दुइटा गुनासा सही हुन् । कसरी सही हुन् भन्ने आधार पनि मसँग छन् । 

मलाई करिब ५ वर्षअघि एउटा विकास बैंकले ‘पिजी लोन’ लिएको थियो । पिजी लोन भनेको धितो नराखी बैंकका कर्मचारीले आफ्नो रिस्कमा दिने कर्जा हो । मैले पिजी लोन पाउनु भनेको बैंकले आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई ऋण दिन्छन् भन्ने गुनासो सही प्रमाणित हुनु हो । 

बैंकले सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर त्यही रकम ऋणका रूपमा दिन्छ । त्यसो भए बैंक भनेका निक्षेपकर्ता हुन् ?

दोस्रो गुनासो– बैंकहरूले आफूखुसी ब्याज बढाउँछन् भन्ने पनि सही हो । किनभने गत बुधबार अपराह्न ६ बजेर ३१ मिनेट जाँदा मैले पिजी लोन लिएको बैंकबाट एउटा एसएमएस आयो । एसएमएसमा लेखिएको थियो– तिम्रो कर्जाको ब्याजदर बढेर १७.०७ प्रतिशत पुगेको छ, किनकि हाम्रो आधार दर बढ्यो । 

बैंकबाट आएको यो एसएमएसले बैंकहरूमाथि लाग्ने गरेको आफूखुसी ब्याज बढाउँछन् भन्ने आरोप पुष्टि भएका महसुस गरेँ । र, ब्याज बढाउने बैंकविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्‍यो भन्ने पनि लाग्यो ।

सबैभन्दा बढी चित्तचाहिँ केमा दुख्यो भने त्यो कर्जा मैले अब २ किस्ता मात्रै तिर्न बाँकी थियो । ५ वर्षदेखिको एउटा ग्राहकलाई २ किस्ता मात्रै कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्न बाँकी रहेका बेलामा यस्तो एसएमएस पठाएकोप्रति नराम्रो लाग्यो ।

बैंकसँग रिस त उठ्यो, तर बैंक भनेको को हो ? उद्योग व्यवसाय गर्नेलाई बढी ब्याज लिएर ‘खुत्रुक्कै पार्ने’ बैंक भनेका को हुन् ? बैंक सामन्तीजस्ता भए, सामन्ती भएका बैंक भनिनेहरू को हुन् ? बैंकले कर्जाको ब्याज कम गरे वा किस्ता लिन छाडे भने गरिब नेपालीको वा साना व्यवसायीको कल्याण हुन्छ ?

बैंकले सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिएर त्यही रकम ऋणका रूपमा दिन्छ । त्यसो भए बैंक भनेका निक्षेपकर्ता हुन् ? बैंकमा हामीले देख्ने गरिएको सुरक्षा गार्डदेखि टेलरका कर्मचारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)–सम्म त्यो बैंकका कर्मचारी हुन् । तलबमा काम गर्ने व्यावसायिक व्यक्तिहरू हुन् ।

के बैंक भनेका तिनै कर्मचारी हुन् त ? कि बैंकले आइपिओ जारी गर्दा १० कित्ता पाएका सेयरधनी नै बैंक हुन् ? आखिर बैंक भनेको को हो ? 

नेपालका स्थापित उद्योगीहरू पवन गोल्यान र चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि एउटा एउटा बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छन् । उद्योगी रामचन्द्र सांघाई अर्काे बैंकमा सञ्चालक छन् । यी उद्योगीहरूलाई उद्यम गर्ने नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिने उनीहरू संलग्न बैंक नै हुन् कि अरू नै बैंक ? बैंकको संस्थापक सेयरधनी पनि भएका व्यक्तिहरू उद्योगी मात्रै हुन् कि बैंक पनि हुन् ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले बैंकहरूको कोर क्यापिटल साढे ५ खर्ब हाराहारीमा छ । बैंकहरूले ४२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण दिएका छन् ।

बैंकमा पैसा राख्ने २ करोड नेपालीको भलो होस् भनेर नीति बनाउने हो कि २ करोड नेपालीलाई नोक्सान भए पनि १५ लाख नेपालीलाई फाइदा हुनुपर्‍यो भनेर कर्जाको ब्याज जबरजस्ती घटाउने ?

आफ्नो कोर क्यापिटल साढे ५ खर्ब भएका बैंकहरूले ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिने पैसा कहाँबाट ल्याए ? बैंकहरूसँग अहिले सर्वसाधारणको ४७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । बैंकहरूले ऋण दिएको सर्वसाधारणको यही निक्षेपबाट हो ।

बैंकले कर्जाको ब्याज घटाउन निक्षेपको ब्याज घटाउनुपर्छ । किनभने बैंक भनेका पैसाका व्यापारी हुन् । बैंकले सर्वसाधारणसँग ब्याजमा निक्षेप लिने, त्यो निक्षेपमा थप शुल्क, सञ्चालन खर्च र नाफा जोडेर ऋण लिन चाहने व्यक्तिलाई ऋण दिने हो । अवस्था यस्तो भएकाले बैंकले निक्षेपको ब्याज घटाएर कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउनु राम्रो हुन्छ ?
बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपबाट दिइएको कर्जाको ब्याज वा किस्ता लिएनन् भने त्यसलाई कसरी उचित भन्ने ? 

नेपाल राष्ट्र बैंककै अर्काे तथ्यांक पनि हेरौँ । 

अहिले २ करोडभन्दा बढी नेपालीले बैंक खाता खोलेका छन् । अर्थात कुल जनसंख्याको ६७.३ प्रतिशत नेपालीसँग बैंक खाता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांकमा बैंक खाता भन्नाले निक्षेप खाता अर्थात् पैसा जम्मा गर्न खोलिएको खाता हो ।

बैंकबाट ऋण लिनेहरूको संख्या १५ लाखको हाराहारीमा छ । अर्थात २ करोड नेपालीले बैंकमा राखेको पैसाबाट १५ लाख नेपालीले ऋण लिन्छन् । तथ्यांक यस्तो छ भने अब नीति निर्माताले बैंकमा पैसा राख्ने २ करोड नेपालीको भलो होस् भनेर नीति बनाउने हो कि २ करोड नेपालीलाई नोक्सान भए पनि १५ लाख नेपालीलाई फाइदा हुनुपर्‍यो भनेर कर्जाको ब्याज जबरजस्ती घटाउने ?

क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार एउटा वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको २० प्रतिशत रकम २० जना ठुला व्यवसायीले पाउने गरेका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २१ छ । यसरी हेर्दा ४२० जना ठुला व्यवसायीले ८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा (४२ खर्ब ७० अर्बको २० प्रतिशत) लगेका छन् । 

अहिले कर्जाको ब्याज बढी भयो भनेर आपत्ति जनाउनेमा १५ लाख ऋणीहरूकै संलग्नता छ कि जम्मा ४२० जनाको ठुलो स्वर छ ? 

बैंकले ऋणी ठगेर बढी नाफा गरे भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । बैंकले यति अर्ब र उति अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् भनेर धेरैको आँखा पनि लाग्ने गरेको छ ।

बैंकले नाफा कति गरेका छन् भनेर हेर्न जरुरी छ । जस्तो कि गत वर्ष हिमालयन बैंकले १९ प्रतिशत नाफा वितरण गरेको छ । यस्तै, सिभिल बैंकले ५ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२ प्रतिशत, प्राइमले ९ प्रतिशत, नबिलले ३० प्रतिशत, सिद्धार्थले १३ प्रतिशत, एनएमबीले ८ प्रतिशत, सेन्चुरीले ५ प्रतिशत र नेपाल एसबिआईले साढे १० प्रतिशत नाफा वितरण गरेका छन् ।

सेयरधनीले १ कित्ता सेयरमा ५ रुपैयाँ नाफा पाएको अवस्था छ भने बैंकले धेरै कमाए भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?

हुनुपर्ने के हो ?

नेपालको बैंकिङ प्रणाली उद्यमशीलतामैत्री छैन । उद्यम व्यवसाय गर्नेहरूले ऋण पाउँदैनन् । नेपालका बैंकबाट ऋण लिनका लागि सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा १३ फिटे बाटोले छोएको ३ आनाभन्दा बढी जग्गा चाहिन्छ । यस्तो जग्गा हुनेले त्यही जग्गामा एउटा टहरो बनाएर भाडा उठाए पनि खान पुग्छ । उद्यमशीलता आवश्यक पर्दैन ।

हुन त नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाएको यही जग्गा धितो प्रणालीले हो । खासमा भन्ने हो भने नेपालको बैंकिङ प्रणाली जोगाइदिएको नै जग्गा दलालहरूले हो ।

बैंकबाट लिएको ऋणले उद्योग नचले पनि जग्गा बेचेर ऋण तिर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । उद्योग बन्द भए, व्यापार डुब्यो, तर जग्गाको भाउ बढेका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता घटेन, बढ्यो । 

परियोजना धितो कर्जाको अवधारणा खासमा कार्यान्वयन भएकै छैन । पहुँचका आधारमा मात्रै परियोजना धितोमा कर्जा पाइन्छ । जग्गाको मूल्य बढेका कारण जोगिएका बैंक र बढेको नाफाले धेरैको इज्जत जोगाइदिएको छ ।

अब पनि यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने आफैँलाई ‘सामन्ती’ भन्ने र आफ्नाविरुद्ध आफैँ आन्दोलनमा उत्रिएको नौटंकी अझै बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्ने निश्चित छ ।