जनकपुरधाम । नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि भान्छामा पाक्नेदेखि पकाउने चिजवस्तु आयात गर्नु हरेक नेपालीको बाध्यता हो ।
मुख्यतः भात खाने संस्कारमा हुर्किरहेका नेपालीका लागि वार्षिक अर्बौंको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो विवशता दर्साउँछ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको चामल आयात भएको सरकारको तथ्याङ्कले त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
नेपालमा १५ लाख चार हजार ४८८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेको भए पनि यही उत्पादन हुने धानले करिब छ महिनासम्म मात्रै पुग्ने गरेको छ ।
यस्तो समस्याको निदानको भरपर्दो उपाय पर्याप्त धान उत्पादन बढाउनु नै हो तर, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट पनि उपलब्ध कृषि उपजबाट उचित लाभ लिन सकिने मत रहँदै आएको छ । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि अरु क्षेत्रको बहस र पैरवी भए पनि नेपालमै उत्पादित धानबाट अधिकतम लाभ लिँदै भात खाने नेपालीलाई गुणस्तरीय चामल उपलब्ध गराउने विषयमा गम्भीर बहस हुन सकेको छैन ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश पुराना प्रविधि र मेसिनमा आधारित धान मिलबाट पर्याप्त र गुणस्तरीय चामल प्रशोधन नहुँदा पनि चामल उत्पादनमा ह्रास आइरहेको सरोकारवालाको भनाई छ ।
नयाँ प्रविधिको अभावमा नेपालमा उत्पादित सीमित धानबाट पनि पर्याप्त परिमाणमा चामल निकाल्न नसकिएको र प्रशोधित चामल पनि गुणस्तरीय नहुँदा आन्तरिक बजार खुम्चिदै गएको यस व्यवसायमा संलग्नको गुनासो छ ।
धनुषा महेन्द्रनगरका व्यवसायी राजकुमार साहले आधुनिक प्रविधिको अभावमा नेपालमा प्रयोगमा रहेका अधिकांश मिलबाट करिब ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै लाभ लिन सकिएको बताए । उनले नयाँ प्रविधि भएमा यसलाई ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका मेसिनबाट चामल फुट्ने, आधि हिस्सा भुस्सामा जाने समस्या छ’, साहले भने, ‘टेलर मिल प्रविधिको स्तरोन्नति नहुँदा पर्याप्त लाभ लिन सकिएको छैन, उत्पादित चामलले पनि बजार पाइरहेको छैन ।’ सजिलो भाषामा भन्दा परम्परागत मेसिन जडित धान मिलले एक क्विन्टल धानबाट मुस्किलले ५५ केजी चाम निकाल्ने र त्यो पनि गुणस्तरीय नहुने साहको भनाइ छ ।
जनकपुरधामका अर्का मिल व्यवसायी राजेन्द्र साहले पनि उपभोक्ताले स्टीम (उसिनेको) चामल खोज्ने तर नेपालमा त्यस्तो प्रविधि नहुँदा टेलर मिलबाट उत्पादित नउसिनेको सेतो चामलले बजार पाउन समस्या भइरहेको बताए । ‘एकातिर कम धान उत्पादन भइरहेको छ, अर्कोतिर उत्पादित धानबाट उचित प्रतिफल लिने गरी नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन’, उनको भनाइ थियो, ‘नयाँ प्रविधिमा राज्यले पनि अनुदान दिनसके हामीले नेपालमै गुणस्तरीय चामल उत्पादन गरी केही भए पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्थ्यौँ, तर अहिलेसम्म यसतर्फ ध्यान दिइएको पाइएन ।’
मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा नम्रता सिंहले आफूहरुले पनि यस्ता समस्याबारे पटकपटक गुनासो सुनेको बताए । उनले उत्पादित धानबाट अधिकतम र गुणस्तरीय चामल निकाल्न सके आन्तरिक उपभोगमा केही हिस्सा योगदान गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले प्रस्तावनामा आधारित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छलफल र पहल गर्ने बताए ।
‘पर्याप्त धान उत्पादन गर्न सकिएको छैन, उत्पादित धानबाट पनि अधिकतम र गुणस्तरीय चामल निकाल्न नसकिएको कुरा वास्तवमै सरोकारको विषय हो’, सचिव डा सिंहले भने, ‘यस विषयमा हामी निकट भविष्यमै केही कार्यक्रम अगाडि सार्छौं ।’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ धनुषाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत युगलकिशोर तिवारी पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नमूना कार्यक्रमको रुपमा केही धान मिलको प्रविधि सुधारका लागि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
‘लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा नमूनाको रुपमा धान मिल प्रविधि सुधारका लागि कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ’, तिवारीले भने, ‘अब धनुषालगायत मधेश प्रदेशका जिल्लामा पनि यसको विस्तारका लागि अध्ययनको काम भइरहेको छ ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शङ्करप्रसाद साहले पनि अब निकट भविष्यमै जिल्लाका धान मिल क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाका बारेमा व्यवसायीसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यो विषय प्रचुर कृषि सम्भावना भएको मधेश प्रदेशमा अझ बढी सरोकारको विषय हुनुपर्ने साहको भनाइ छ ।
अहिले अधिकांश नागरिकले मसिनो र स्टिम चामल मन पराउँछन् तर नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेका अधिकांश टेलर मिलबाट मसिनो, आकर्षक देखिने मसिनो स्टिम चामल उत्पादन हुँदैनन् । त्यसैले सीमा जोडिएको छिमेकी देश भारतमा सस्तो मूल्यमा धान बेचेर महँगो मूल्यमा यस्तो चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
व्यवसायी राजकुमार साहले धान उत्पादनमा अर्बौ रकम खर्चिरहेको राज्यले उत्पादित धानको प्रशोधन प्रविधिमा पनि अरु क्षेत्रमा जस्तै अनुदान दिनुपर्ने बताए । 'प्रत्यक्षरुपमा साना किसान र उद्यमीलाई घाटा भइरहेको छ । समग्रमा चामल आयात गर्न करोडौँ रकम देश बाहिर गइरहेकोले देशले नै घाटा बेहोर्नुपरेको छ', उनी भन्छन्, 'कि नेपालमै उपयुक्त प्रविधि र मेसिन उपलब्ध हुनुपथ्र्यो कि सहुलियत दर वा अनुदानमा मेसिन आयात गर्न सघाउनुपर्थ्याे, यो दुवै भइरहेको छैन ।'
बैसठ्ठी प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको भनिए पनि अहिलेको कृषि प्रणाली परम्परागत, निर्वाहमुखी र गैरव्यावसायिक प्रकृतिको छ । कृषिको समग्र सुधारमार्फत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिएको सरकारले अब मुख्य खाद्यबाली धान उत्पादन र त्यसको उचित प्रशोधनका लागि परम्परागत धान मिलको स्तरोन्नतिमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको सरोकारवालाको जोड छ । यसले केही भए पनि चामलमा राहत हुनसक्ने उनीहरुको विश्वास छ ।
