काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सूचक उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौतीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
अधुरा र विगतमा अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेस भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
आगामी ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, ३ तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ ।
यस्तै बिमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रक्रियागत सुधार गर्ने, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई आवश्यक हुने पुँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस अतिरिक्त सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कार्ययोजनामा रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकामान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म यी विभागहरूले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखापरेका मन्त्रालय स्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्नेलगायत गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रूपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताए ।
माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७९ पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने थिए ।
यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने तथा कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेलगायत उल्लेख थियो ।
